आदिवासी वसतिगृहांना मिळेना स्वत:ची इमारत

अतिशय दुर्गम, मागासलेल्या भागातील आदिवासी मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये, शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊन त्यांची प्रगती व्हावी, यासाठी शासनाने राज्यभर आदिवासी वसतिगृह सुरू केले.

ठळक मुद्दे९० टक्के वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत : जागा नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : अतिशय दुर्गम, मागासलेल्या भागातील आदिवासी मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये, शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊन त्यांची प्रगती व्हावी, यासाठी शासनाने राज्यभर आदिवासी वसतिगृह सुरू केले. मात्र या वसतिगृहांना कधी स्वत:ची इमारतच मिळू शकली नाही. भाड्याच्या इमारतीतच वसतिगृहांचा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची प्रत्येक ठिकाणी गैरसोय होत असून अनेक विद्यार्थ्यांना तर भाड्याच्या इमारतीत जागाच नसल्याने प्रवेशसंख्या मंजूर असतानाही प्रवेशच दिला जात नसल्याची माहिती आहे.
ग्रामीण परिसरातील दुर्गम भागात वास्तव्यास असणाऱ्या आदिवासी बांधवांची संख्या मोठी आहे. हा दुर्गम भाग सोई-सुविधांपासून अनेक वर्षांपासून वंचित आहे. या भागातील आदिवासी बांधव पाणी, रस्ते, पक्की घरे, वीज या मुलभूत सोईसाठी संघर्ष करीत आहे. शिक्षण तर दूरचीच बाब आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधव शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूरच राहिला. त्यानंतर शासनाने आदिवासी बांधवांना या प्रवाहात आणण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम सुरू केले. आदिवासी मुलां-मुलींकरिता वसतिगृहाची सोय हा त्यातीलच एक उपक्रम. आदिवासी विद्यार्थ्यांना तालुकास्तरावर वा जिल्हास्तरावर राहण्याची सोय व्हावी व तिथेच त्यांना सर्वसुविधांयुक्त शिक्षण घेता यावे, हा त्यामागील उद्देश आहे. मात्र या ठिकाणीही आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या समस्या सुटू शकल्या नाही. एक ना अनेक समस्यांशी संघर्ष करीतच त्यांना विद्यार्जन करावे लागत आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांकडून १९ वसतिगृह चालविण्यात येत आहेत. शासनाने जिल्हाभरातील या वसतिगृहांसाठी प्रवेशसंख्या मंजूर केली. मात्र इमारतींची व्यवस्था आजपर्यंत केली नाही. जिल्ह्यात १९६७, १९७७ पासून काही वसतिगृह सुरू आहेत. मात्र तिथेही अद्याप इमारतींची सोय होऊ शकली नाही. जिल्ह्यातील १९ वसतिगृहांपैकी केवळ तीनच ठिकाणी वसतिगृहांना शासकीय इमारती मिळाली आहे. उर्वरित १६ वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीतच सुरू आहे. भाड्याच्या इमारतीत विद्यार्थ्यांसाठी जागाच होत नसल्याने प्रवेशसंख्या मंजूर असतानाही अनेक वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जातो. याशिवाय भाड्याच्या इमारतीत झोपायला, जेवायला, अभ्यासासाठी पुरेशे जागा नसते. विशेष म्हणजे, अनेक वसतिगृहांमध्ये प्रसाधनगृहाची सोय विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत तोकडी आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना समस्यांचा डोंगर ओलांडूनच शिक्षणाच्या प्रवाहात यावे लागत आहे तर काही विद्यार्थ्यांना शिक्षणाला मुकावे लागत आहे.
भाड्याच्या इमारतीतील वसतिगृहे
राजुरा येथील मागासवर्गीय व आदिवासी असे दोन वसतिगृह आणि गोंडपिपरीतील एक वसतिगृह शासकीय इमारतीत आहे. उर्वरित चंद्रपूर, कोरपना, गडचांदूर, सिंदेवाही, मूल, जिवती, गोंडपिपरी, राजुरा येथील १६ वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत आहेत.
भाड्यापोटी दरमहा खर्च
१९ पैकी तब्बल १६ वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत आहेत. या इमारतीच्या भाड्यापोटी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाला म्हणजेच शासनाला दरमहा लाखो रुपये मोजावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, दीड वर्षापूर्वीपर्यंत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे स्वत:चे कार्यालयच चंद्रपुरातील भाड्याच्या इमारतीत सुरू होते.