धबधबे व डोंगरकड्यांवर पर्यटनाला प्रशासनाची मनाई; नागरिकांसाठी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 22, 2024 12:03 IST2024-08-22T11:58:21+5:302024-08-22T12:03:36+5:30
Chandrapur : धबधबे व पर्यटन स्थळे बंद करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

Administration prohibits tourism on waterfalls and cliffs; Restricted zone declared for civilians
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील नदी, तलाव, धरणे, धबधबे, गडकिल्ले, जंगल, आदी ठिकाणी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात येतात. मान्सून कालावधीत अनुचित घटना घडू नये, जीवित व वित्तहानी होऊ नये, यासाठी सुरक्षेसाठी धबधबे व पर्यटन स्थळे बंद करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष विनय गौडा जी.सी. यांनी बुधवारी (दि. २१) जारी केला. ही पर्यटन स्थळे प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून घोषित झाली आहेत.
पर्यटन हा जिल्ह्याच्या विकासाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. जिल्ह्यात पर्यटन वाढीचा प्रयत्न करीत असताना 'सुरक्षित व जबाबदार पर्यटक' हे सूत्र अवलंबिणे आवश्यक आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी प्रामुख्याने प्रशासनाची आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील धबधबे, तलाव व गड किल्ल्यांवरील प्रेक्षणीय स्थळांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, वनविभाग, पुरातत्त्व विभाग, शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच इतर आवश्यक यंत्रणांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित स्थळांना भेट देऊन आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पाहणी करावी. जिल्ह्यातील धबधबे, तलाव, नदी, डोंगरांच्या कड्यावर असलेली प्रेक्षणीय स्थळे या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र निश्चित करून सुरक्षेच्या दृष्टीने काही अंतरावर नियंत्रण रेषा आखावी व त्या नियंत्रण रेषेच्या पुढे पर्यटक जाणार नाही, अशी व्यवस्था करावी. संबंधित यंत्रणांनी क्षेत्र प्रतिबंधात्मक असल्याचे फलक लावण्याच्या सूचना जिल्हाधिकरी विनय गौडा यांनी दिल्या.
उपाययोजनांचा आराखडा
- बहुतांश पर्यटनाच्या ठिकाणी वाहनांची गर्दी होते, त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, बांधकाम, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने अधिनस्त रस्त्यांबाबत सुरक्षेसाठी उपाययोजना करावी. रस्त्याची दुरुस्ती, गतिरोधक, दिशादर्शक, आदींचा समावेश असावा.
- पर्यटनच्या ठिकाणी कार्यरत असलेले हॉटेल व्यावसायिक, टॅक्सी, रिक्षा चालक संघटना, गाईड, स्वयंसेवी संस्था, आदींना विश्वस्त घेऊन स्थानिक पातळीवर उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही बुधवारी जारी करण्यात आल्या.