आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सर्वपक्षीय ओबीसी नेते एकवटले

चंद्रपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यामुळे बुधवारी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात आयोजित सहविचार बैठकीत सर्वपक्षीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते एकवटले. आरक्षणासाठी भविष्यातील आंदोलनाची दिशा काय राहील, याबाबत विचारमंथनही झाले.

४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विकास किशनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविले आहे. याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने २८ मे रोजी फेटाळली आहे. राज्य शासनाने वेळीच दखल घेऊन न्यायालयात ओबीसींची बाजू मांडली असती तर आरक्षण रद्द झाले नसते, असा दावा सहविचार बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. राज्य मागास आयोगाच्या सदस्यपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. बबन तायवाडे यांचा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत, रवींद्र शिंदे, संदिप गड्डमवार, डॉ. विजय देवतळे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, बबनराव फंड, महासचिव सचिन राजुरकर, माजी आमदार सुदर्शन निमकर, जि. प. सदस्य देवराव भोंगळे, डॉ. सतीश वारजुरकर, डॉ. सुरेश महाकुलकर, प्रकाश देवतळे, अविनाश पाल, सुधाकर रोहनकार, प्रा. अनिल शिंदे, प्रा. सूर्यकांत खनके, प्रा. शरद वानखेडे, शाम लेडे, रणजित डवरे, बादल बेले, चंद्रकांत गुरू, नीलेश खरवडे, गोविंदा पोडे, सुनील फरकडे, गणेश आवारी, उमाकांत धांडे, मोरेश्वर लोहे, नितीन गोहणे, गणपती मोरे, तुलसीदास भुरसे, बंडू डाखरे व विविध पक्षांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रास्ताविक दिनेश चोखारे तर संचालन श्याम लेडे यांनी केले. सचिन राजूरकर यांनी आभार मानले.

सहविचार सभेत काय चर्चा झाली?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द न होता अबाधित ठेवण्याची दक्षता राज्य शासनाने घ्यावी. केंद्र सरकाने कायदा करून ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सभेत चर्चा करण्यात आली.