निधी मंजूर असतानाही ग्रामीण रुग्णालय बांधकामाचा पत्ता नाही

राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सरकार असताना घुग्घुसला ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालयात मंजूर झाले होते. ११ कोटी रुपयांचा निधी प्रशासनाने दिला. या संदर्भात आरोग्य अधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने येथील कार्यरत प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या भूखंडाची पाहणी करून इमारत बांधकामाचा सर्व्हे केला. वास्तू बांधकामाचे नियोजन केले होते. तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर युती शासन आले. या काळात बांधकाम झालेच नाही. राज्यात आता महाविकासआघाडीचे सरकार आल्यानंतर निधी रोखून धरण्यात आल्याने बांधकामाची निविदा अडकून असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळाली. तीन कोटींपेक्षा अधिकचे इमारत बांधकाम असल्याने निविदा विद्युतीकरणासह काढण्यात याव्या, असे आदेश शासनाचे आहे. सद्य:स्थितीत विद्युत कामाच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी अप्राप्त असल्याचे समजते. ४ मे २०२०च्या शासन निर्णयानुसार कामाला तांत्रिक मंजुरी देणे व निविदा काढण्यासाठी शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासनाला निविदा बोलविण्याची परवानगी चार महिन्यांपूर्वी मागितली असल्याची माहिती आहे.

बाॅक्स

लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्यसेवा तोकडी

घुग्घुस प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत व उपकेंद्रामार्फत १३ गावांच्या नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळत आहे. या परिसरात एसीसी, लायड मेटल, कोळसा खाणी बरोबरच अन्य कारखाने आहे. लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कारखान्यातील लोकांना कंपनीच्या दवाखान्यातून आरोग्य सेवा मिळत आहे. मात्र घुग्घुस शहर व ग्रामीण भागांतील लोकांसाठी पुरेशी आरोग्यसेवा उपलब्ध नाही.