सरकारच्या अच्छे दिनची घोषणा हवेतच विरली

सरकार स्थापनेपूर्वी सर्वसामान्य नागरिकांना अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने भांडवलदाराच्या हितासाठी सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणे सुरू केले आहे.

ठळक मुद्देगॅस, रॉकेलची दरवाढ मागे घ्या : काँग्रेसतर्फे पेट्रोलियम मंत्र्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : सरकार स्थापनेपूर्वी सर्वसामान्य नागरिकांना अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने भांडवलदाराच्या हितासाठी सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणे सुरू केले आहे. सत्ता स्थापनेच्या तीन वर्षांच्या निमित्ताने सरकारने थेट अनुदानित स्वयंपाक गॅसचे ७ रूपये व विनाअनुदानित गॅसमध्ये ७४ रूपये तसेच रॉकेलचे दर वाढवून भाजप सरकारने भांडवलदारांना दिलेली वचनपुर्ती पूर्ण केली आहे. मात्र यात सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले. त्यामुळे कुठे गेले अच्छे दिन, असा प्रश्न करीत चंद्रपूर शहर काँग्रेसचे सचिव महेश मेंढे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देऊन रॉकेलची दरवाढ कमी करण्याची मागणी केली आहे.
यावेळी शिष्टमंडळाशी जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांनी चर्चा करून मागण्यांचे निवेदन केंद्र शासन दरबारी पाठविण्याचे आश्वासन दिले. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यांना जिल्हाधिकाºयांमार्फत देण्यात आलेल्या निवेदनात केंद्र सरकारच्या दरवाढीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारद्वारा अनुदानित एलपीजी गॅस सिलिंडर व रॉकेलच्या किंमतीमध्ये मोठी दरवाढ करण्यात आली आहे. ही दरवाढ आतापर्यंत आठव्यांदा करण्यात आली आहे. वारंवार होणारी दरवाढ सामान्य गोरगरीब जनतेला परवडणारी नाही. भाववाढ केल्यामुळे गरीब जनतेला मिळणारी सबसिडी बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. तसेच या भाववाढीमुळे केंद्र सरकार महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
त्यामुळे स्वयंपाकाची गॅस व रॉकेलचे दर कमी करून भाजपने निवडणुकीमध्ये सर्वसामान्य जनतेला दिलेले आश्वासन पाळावे व वाढविले दर तत्काळ मागे घ्यावे, असे निवेदन चंद्रपूर विधानसभा काँग्रेस क्षेत्रातर्फे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री यांना पाठविण्यात आले आहे.
शिष्टमंडळात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिनेश चोखारे, चंद्रपूर लोकसभा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष शिवा राव, रोशन रामटेके, कार्याध्यक्ष नागेश बोंडे, अरविंद मडावी, सी. रेमण्डस, जीवन दुधकोहर आदींचा समावेश होता. दखल न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारनेही कर्जमाफीच्या नावावर शेतकºयांना रांगेत उभे केले आहे. त्यामुळे भाजप सरकार भांडवलदारांचे की शेतकºयांचे असा प्रश्न काँग्रेस पदाधिकाºयांनी केला आहे.