मंडल कमिशनच्या शिफारशी लागू करा

ओबीसी विद्यार्थी व विद्यार्र्थिनी तसेच ओबीसी समाज बांधवांना त्याचे अधिकार द्यावे तसेच मंडळ कमिशनच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्या, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांचे निवेदन अ. भा. म. फुले समता परिषदच्या वतीने जिल्हाधिकारीमार्फत मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : अ.भा. म. फुले समता परिषदेची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : ओबीसी विद्यार्थी व विद्यार्र्थिनी तसेच ओबीसी समाज बांधवांना त्याचे अधिकार द्यावे तसेच मंडळ कमिशनच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्या, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांचे निवेदन अ. भा. म. फुले समता परिषदच्या वतीने जिल्हाधिकारीमार्फत मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले.
भारताचे तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी १३ आॅगस्ट १९९० ला घटनेतील तरतूदीप्रमाणे, ओबीसीच्या विकासासाठी मंडल कमिशन केंद्रात लागू करण्याची अधिसूचना काढली. सर्वोच्च न्यायालयानेही ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मान्य केलेले आहे. तसेच महाराष्ट्रात १९९४ मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्राचे मंडल आयोगाच्या शिफारशी ओबीसींच्या शिक्षण, शासकीय नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीतील लोकप्रतिनिधींसाठी लागू केल्यात. दोन मे २००३ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे, एस. सी. व एस. टी. विद्यार्थ्यांप्रमाणेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना मॅटीकोत्तर उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू झाली त्याचप्रमाणे खाजगी इंजिनिअर मेडीकल व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी, भरावयाची महागडी लाखो रूपयांच्या शिक्षण शुल्कामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांची त्यातील अर्धी फी शासनाने भरण्याचा निर्णय घेवून त्याची अंमलबजावणी केलेली आहे. असे असताना केंद्रात व महाराष्ट्रात मंडळ कमिशनची अंमलबजावणी करताना शासकीय संस्थाकडून ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. तो अन्याय दूर करावा, मंडल कमिशनच्या शिफारशीप्रमाणे राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, शासकीय नोकºयामध्ये ओबीसी, कायदे व घटनेतील तरतूदीप्रमाणे संरक्षण व भरती करावी, केंद्र सरकारने मेडिकल अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना केवळ दोन टक्के आरक्षण फेटाळून नियमाप्रमाणे २७ टक्के आरक्षण केंद्रात व राज्यात लागू करण्यात यावा, ११ लक्ष शासकीय नोकºयांमध्ये केवळ ८.४५ एवढी ओबीसीची भरती असल्यामुळे, ओबीसीच्या अनुशेषाच्या एक लाख १० हजार जागा तात्काळ सरळसेवा भरतीने भरण्यात याव्या, तसेच ओबीसीच्या प्रलंबित मागण्या तात्काळ पुर्ण करण्याबाबतची विनंती या निवेदनातून करण्यात आली.
निवेदन देणाºया शिष्टमंडळात जगदिश जुनगरी, संध्या दुधलकर, राजू साखरकर, मीनाक्षी पहानपटे, सविता पोतराजे, सुरेखा आष्टनकर, विजय माटे, विजल लोणबले, राजेंद्र नागरकर, सुनील ढुमणे, कल्पना माथनकर आदी उपस्थित होते.