धान पिकावर तुडतुडा लाल्या रोगाचे आक्रमण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 16, 2017 10:32 PM2017-10-16T22:32:09+5:302017-10-16T22:32:30+5:30
चिमूर तालुका हा धान पिकासाठी प्रसिद्ध आहे. सर्वत्र धानाची लागवड करण्यात आली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नेरी : चिमूर तालुका हा धान पिकासाठी प्रसिद्ध आहे. सर्वत्र धानाची लागवड करण्यात आली आहे. परंतु पीक ऐन जोमात असताना या पिकावर मावा तुडतुडा, बेरड, लाल्या रोग, घाटेअळी, करपा अशा रोगाचे आक्रमण वाढले असून संपूर्ण पीक जमीनदोस्त होण्याची वेळ आली आहे. कीटकनाशक औषधांसाठी कृषी केंद्र चालक शेतकºयांकडून मनमानीने रक्कम उखडत असून या सर्व बाबीकडे कृषी विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.
चिमूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात धानाची लागवड झाली आहे. मात्र रोगाच्या प्रार्दुभावामुळे जो तो शेतकरी विविध औषधांची फवारणी करून पीक वाचविण्याच्या प्रयत्न करीत आहेत. कृषी केंद्रांमध्ये जाऊन फवारणीसाठी औषधाची खरेदी करत आहेत. मिळेल ती औषधी खरेदी करून पिकावर फवारणी करीत आहेत. मात्र फवारणी करूनही पिकांवरील रोग दूर होत नसल्याने शेतकºयांत चिंता पसरली आहे.
औषधांसाठी शेतकºयांना मोठी रक्कम मोजावी लागत आहे. तरीही औषधांचा तुटवडा जाणवत असून कृषी केंद्रांकडून औषधासाठी मनमानीने रक्कम उखडली जात आहे. या सर्व बाबींकडे कृषी विभाग दुर्लक्ष करीत आहे.
शासनाने कृषी विभागाची निर्मिती शेतकºयांच्या मदतीसाठी, हितासाठी, संरक्षणासाठी केली आहे. शासन शेतकºयांच्या फायद्यासाठी व हितासाठी आहोत, असा गाजावाजा करते. पण इकडे जगाच्या पोशिंद्यावर उपासमारीची पाळी निर्माण झाली आहे. बळीराजाकडे लक्ष देण्यासाठी कुणाकडेही वेळ नाही. परंतु निवडणुका, राजकारण आले की, सर्वजण शेतकºयांच्या हिताचे, फायद्याचे, मताचे समीकरण करतात. एकदा वेळ निघून गेल्यावर कुणीही बळीराजाकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे शेतकºयांत नाराजी पसरली असून कृषी विभागाप्रति रोष व्यक्त करीत आहे. याची शासनाने दखल घेवून मदत करण्याची मागणी आहे.
कृषी अधिकाºयांनी शेतकºयांच्या भेटी घ्यावे
पिकावरील रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कृषी अधिकाºयांनी शेतकºयांना मार्गदर्शन करायला पाहिजे तसेच प्रत्येक गावागावात जाऊन शेतकºयांच्या भेटीगाठी घ्यायला पाहीजे. तसेच कृषी मार्गदर्शनपर शिबिरे घ्यायला पाहिजे. परंतु हे सर्व न करता कृषी विभाग कोणतीही हालचाल करताना दिसत नाही. तेव्हा या सर्व गंभीर बाबींची दखल घेऊन संबधित विभागाने शेतकºयांना मार्गदर्शन उपाययोजना सुचविण्याची मागणी आहे.