जिल्ह्यातील नियमित कर्जदार अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

नियमित कर्जदारांना देखील कर्जमाफी करू अशा प्रकारची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. परंतु अद्याप काहीच निर्णय झाला नसल्याने आशेवर झुलवत ठेवले आहे.  आहे. त्यामुळे त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे.  वेळप्रसंगी सावकारांचे कर्ज काढून काही शेतकऱ्यांनी नियमितपणे कर्ज भरले आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका  शेतकऱ्यांना बसत आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो मग प्रामाणिक असणाऱ्या नियमित कर्जदारांना का लाभ  का नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया वंचित कर्जदार व्यक्त करीत आहेत. 

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांचे शासन निर्णयाकडे डोळे, रब्बी हंगामाला पैसे नाही

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिमूर :  महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना सुरू होऊन सहा महिने झाले. मात्र या कर्जमाफीची पूर्ण प्रक्रिया पार पडलेली नाही. या कर्जमाफीत थकबाकीदारांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे. परंतु, नियमित कर्ज भरणारे सभासद कर्जमाफीच्या आशेवर झुलत आहेत.  शासनाने नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहनपर कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी होत आहे.  
नियमित कर्जदारांना देखील कर्जमाफी करू अशा प्रकारची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. परंतु अद्याप काहीच निर्णय झाला नसल्याने आशेवर झुलवत ठेवले आहे.  आहे. त्यामुळे त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे.  वेळप्रसंगी सावकारांचे कर्ज काढून काही शेतकऱ्यांनी नियमितपणे कर्ज भरले आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका  शेतकऱ्यांना बसत आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो मग प्रामाणिक असणाऱ्या नियमित कर्जदारांना का लाभ  का नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया वंचित कर्जदार व्यक्त करीत आहेत. 
कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची देखील परिस्थिती फार चांगली  नाही. परंतु या शेतकऱ्यांची मानसिकता सकारात्मक असल्याने कोणतेही अडचण आली तरी त्यांनी आपल्या कर्जाचा भरणा वेळेत केला आहे. 
तसेच डॉ.पंजाबराव देशमुख पीक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी वेळेत कर्जाची परतफेड केली आहे. परंतु शासनाने नियमित कर्जदारांसाठीची घोषणा अंमलात आणली नाही तर नियमित कर्जदारांची ही संख्या भविष्यात घटणार आहे. 
वेळेत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना २००८ च्या कर्जमाफीत २० हजार अथवा कर्जाच्या २५ टक्के प्रमाणात कर्जमाफी मिळाली होती. याखेपेस मात्र योजनेची घोषणा होऊनही सरकारने शेतकऱ्यांना लाभ दिलेला नाही, अशा तक्रारी आहेत.

शासनाने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी केली. यामध्येही जे शेतकरी नियमित बँकेचे,सहकारी संस्थाचे कर्ज नियमित भरले त्याच्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची घोषणा शासनाने केली. मात्र दिवाळी येऊनही शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळाली नाही. या हंगामात सोयाबीन, धान व कापुस उत्पादन रोगामुळे कमी येत आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्यास भर पडणार आहे.
- प्रशांत कोल्हे, प्रगत शेतकरी,  वाहांनगाव,ता चिमूर