आरक्षणासाठी मागासवर्गीय संघटना एकवटल्या

७ मे रोजीच्या परिपत्रकानुसार एससी, एसटीचे पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे बहुजनावर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे हे आरक्षण पूर्ववत देण्यात यावे, मागासवर्गीयांची पदोन्नती बंद करण्यास कारणीभूत असलेल्यांवर ॲट्रॉसिटी दाखल करण्यात यावी, परदेश शिष्यवृत्तीकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करून शिष्यवृत्तीची संख्या ४५० प्लस करण्यात यावी, नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी यांना शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी यासह विविध मागण्यांसाठी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य प्रतिनिधी राजकुमार जवादे, जिल्हा प्रतिनिधी प्रवीण खोब्रागडे, बळीराज धोटे, अंकुश वाघमारे, एन.डी. पिंपळे, अशोक टेंभरे, प्रेमदास बोरकर यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती.

यामुळे राज्यातील सात संघटना एकत्रित आल्या असून, आरक्षण हक्क कृती समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या वतीने २६ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंदर्भात नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी बहुजन एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष राजकुमार जवादे, प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बहुजन एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सल्लागार सुभाष मेश्राम, प्रमुख उपस्थिती रिपब्लिक नेते बाळू खोब्रागडे, समता सैनिक दलाचे अशोक टेंभेरे, ऑल इंडिया आदिवासी फेडरेशनचे सरचिटणीस विजय तोडासे, रमेश कुंभरे, जि.प. कर्मचारी महासंघाचे कार्याध्यक्ष शालिक माहुलीकर, ॲड. रवींद्र मोटघरे, एस.बी. सातकर, देवराव नगराळे, आनंद कांबळे, सतीश कौरासे उपस्थित होते.