नोटबंदी व जीएसटी हे आर्थिक भूकंपच!

नोटबंदी आणि जीएसटी लागू करण्यापूर्वी पूर्वतयारी न करणे, लघु व मध्यम उद्योग-व्यावसायिकांच्या समस्या लक्षात घेण्यापूर्वीच जाचक अटी लागू करणे, डिजिटल व्यवहारांची माहिती न देता सरसकट सर्वच व्यापाऱ्यांवर थोपविणे, ...

ठळक मुद्देचंद्रपूर चेंबर आॅफ कॉमर्स : ‘लोकमत’ व्यासपीठावर मांडली व्यापाºयांची वास्तव स्थिती

आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : नोटबंदी आणि जीएसटी लागू करण्यापूर्वी पूर्वतयारी न करणे, लघु व मध्यम उद्योग-व्यावसायिकांच्या समस्या लक्षात घेण्यापूर्वीच जाचक अटी लागू करणे, डिजिटल व्यवहारांची माहिती न देता सरसकट सर्वच व्यापाऱ्यांवर थोपविणे, उदारमतवादी आर्थिक धोरणांकडे कानाडोळा करून कार्पोरेट कंपन्यांना झुकते माप देणे, आदी कारणांमुळे व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले. नोटबंदी व जीएसटी या दोन्ही घटना उद्योगासाठी भूकंपासारख्याच होत्या. यातून हजारो व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले, अशी रोखठोक भूमिका ३० व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या चेंबर आॅफ कॉमर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाºयांनी ‘लोकमत’ व्यासपीठावर मांडली. ‘उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रातील बदलती आव्हाने आणि उपाययोजना’ हा या व्यासपीठावर चर्चेचा विषय होता.
चंद्रपूर चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष व प्रसिद्ध चार्टर्ड अकांऊटंट हर्षवर्धन सिंघवी, चंद्रपूर व्यापारी महासंघाचे उपाध्यक्ष तथा चेंबर आॅफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष सदानंद खत्री व चंद्रपूर कपडा असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद बजाज या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते.
हर्षवर्धन सिंघवी म्हणाले, उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रात विविध व्यवसाय करणाऱ्या संघटनांना एकत्र करून चेंबर आॅफ कॉमर्सची स्थापना झाली. व्यवसाय करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि व्यापार क्षेत्राला उर्जितावस्था देण्यासाठी प्रसंगी शासकीय धोरणांविरुद्ध संघर्ष करण्याचे काम ही असोसिएशन करीत आहे. व्यापाऱ्यांची संख्या एक टक्का असूनही अर्थव्यवस्था बळकटीकरणासाठी आमचे मूलभूत योगदान आहे. मात्र, नोटबंदी व जीएसटीमुळे संपूर्ण बाजारात स्मशान शांतता पसरली आहे. ग्राहकांची क्रयशक्ती संपली. या दोन्ही निर्णयांनी उद्योग व आर्थिक जगतात भूकंप झाला. यातून अजूनही सावरता आले नाही, अशी नाराजीही सिंघवी यांनी यावेळी व्यक्त केली. व्यापार व उद्योगातील सुधारणेला व्यापाऱ्यांचा अजिबात विरोध नाही. परंतु, धोरणे लागू करून त्यानंतर वारंवार सुधारणा करून नव्या अडचणी निर्माण करणे अनाठायी आहे. यातून व्यापाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे, याकडे विनोद बजाज यांनी लक्ष वेधले. सक्षम विरोधी पक्ष नसल्याने सरकारकडून व्यापाऱ्यांना त्रस्त करण्याचे प्रकार सुरू झाले, असेही यावेळी त्यांनी नमूद केले. उद्योग धोरणाची चिकित्सा करून सदानंद खत्री म्हणाले, शासनाकडून व्यापाऱ्यांना दुय्यम स्थान देऊन खासगी कंपन्यांची पाठराखण योग्य नाही. व्यापाऱ्यांनी व्यक्तीनिष्ठ अथवा पक्षनिष्ठ राजकीय बांधलकी कधीच जोपासली नाही. उद्योग-व्यवसाय वृद्धीला प्राधान्य देऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यातच त्यांनी स्वारस्य मानले, असेही खत्री यावेळी म्हणाले.
काय आहेत अडचणी ?
व्यवसायाला पतपुरवठा करणाऱ्या धोरणांत जाचक अटी, नोटबंदीच्या संभाव्य परिणामांचा विचार सरकारने केला नाही. परिणामी, लघु व मध्यम व्यवसाय थंडावले. वस्तु खरेदी करण्याची ग्राहकांची क्रयशक्ती संपविली. कर भरण्यास व्यापारी तयार असताना पुरेशी यंत्रणा तयार न करता जीएसटी कर प्रणाली थोपविली. डिजिटलचा अनावश्यक आग्रह धरून व्यापाऱ्यांची तांत्रिक डोकेदुखी वाढली. सरकारने कर धोरणांचे टप्पे ठरविले नाही.
उद्योग व ग्राहकपूरक सुधारणांची गरज
जीएसटी लागू केल्यानंतर अनेकदा सुधारणा झाल्या. आजही हा प्रकार सुरू आहे. जीएसटी परिषदेकडे आम्ही सुधारणेचा मसुदा पाठविला होता. त्यातील अनेक बाबी सरकारने स्वीकारल्या. मात्र, व्यापाऱ्यांच्या कटकटी संपविण्यात सरकारला यश आले नाही. रोज नवनव्या आदेशांमुळे व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करणे कठीण झाले. किमान एक वर्षापर्यंत भुर्दंड लागू करू नये. रिटर्नसाठी ३ वर्षांची मुदत अपेक्षित आहे. उद्योग आणि ग्राहकपूरक सुधारणा करण्यास व्यापारी कधीच विरोध करणार नाहीत.
- हर्षवर्धन सिंघवी, अध्यक्ष, चंद्रपूर चेंबर आॅफ कॉमर्स.

शेतीवरही अनिष्ट परिणाम
चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे केवळ व्यापारीच नव्हे; तर शेतीवरही अनिष्ट परिणाम झाला आहे. उद्योग-व्यवसाय करणारे व्यापारी सत्तेच्या बाजूने असतात, हे खरे आहे. पण, नोटबंदी व जीसएटीमुळे व्यापाऱ्यांचा ताप वाढला. व्यवसायात अनेक अडचणी आल्या. सरकारच्या हे लक्षात आले. आता काही धोरणे बदलविली जात आहे. परंतु, उशिरा होतोय.
- सदानंद खत्री,
उपाध्यक्ष चंद्रपूर व्यापारी महासंघ