घोषणापत्र न दिल्यास बँका परस्पर पीक विमा हप्ता कापणार

शेतकऱ्यांना खरीप पीक योजनेत सहभागी होण्याची सक्ती टाळायची असल्यास अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर घोषणापत्र द्यावे लागणार आहे. मात्र, घोषणापत्र न दिल्यास बँका परस्पर विमा हप्ता कापणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण होवू शकते.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांमध्ये नाराजीखरीप पीक विम्यासाठी जाचक अट

राजेश मडावी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : खरीप पीक योजनेत सहभागी होण्यासाठी यंदा अर्ज भरण्याच्या मुदतीला ३१ जुलैनंतर मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता नाही. शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याची सक्ती टाळायची असल्यास अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर घोषणापत्र द्यावे लागणार आहे. मात्र, घोषणापत्र न दिल्यास बँका परस्पर विमा हप्ता कापणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण होवू शकते.

यंदाच्या खरीप पीक विमा योजनेतंर्गत भात (तांदुळ) पिकासाठी ४२ हजार ५०० रुपए प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आला. शेतकºयांना याकरिता ८५० रुपए प्रतिहेक्टर पीक विमा हप्ता भरावयाचा आहे. सोयाबीनसाठी ४५ हजार रुपए प्रतिहेक्टर विमा संरक्षित रक्कम असून ९०० रुपए प्रतिहेक्टर, मुग उडीद पिकासाठी २० हजार रुपए प्रतिहेक्टर संरक्षित व शेतकऱ्यांचा हप्ता ४०० रुपए प्रतिहेक्टर, तूर पिकासाठी ३५ हजार रुपए प्रतिहेक्टर हप्ता व ७०० रुपए विमा हप्ता आणि कापूस पिकासाठी ४५ हजार रुपए संरक्षित रक्कम व २ हजार २५० रुपए प्रतिहेक्टर विमा हप्ता भरण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांनी घोषणापत्र न दिल्यास सहभाग बंधनकारक असल्याचा निष्कर्ष बँका काढू शकतील. तशी परवागनी शासनाकडूनच बँकांना देण्यात आली आहे.

पीक विमा योजनेत सहभाग घेण्याची इच्छा नसली तरी केवळ घोषणापत्र दिले नाही म्हणून अशा शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता परस्पर त्यांच्या कर्ज रकमेतून कापून घेण्याचा अधिकार बँकांना मिळाला आहे. घोषणापत्र न देणाऱ्या शेतकऱ्यांने हप्ता कपात झाल्याची तक्रार केल्यास विचारात घेतली जाणार नाही.

घोषणापत्राआडून विम्याची सक्ती
विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी २८ दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना आधी सक्तीची असल्याने कोट्यवधी रूपयांचा विमा हप्ता कंपन्यांच्या घशात जात होता. आता ही योजना ऐच्छिक झाली. परंतु, शेतकऱ्यांसाठी घोषणापत्राची अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे घोषणापत्र न देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना एकप्रकारे सक्तीचीच असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.

शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभागी न होण्याबाबतचे घोषणापत्र हंगामाच्या आधी किंवा योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर देणे अपेक्षित आहे. जे शेतकरी स्वत:च्या स्वाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होण्याबाबत घोषणापत्र देणार नाहीत. अशा सर्व शेतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग बंधनकारक समजला जाईल, असे निर्देश आहेत.
-डॉ. उदय पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, चंद्रपूर