निराधारांना अर्थसंकल्पातून मिळावा आधार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 23, 2018 11:09 PM2018-02-23T23:09:56+5:302018-02-23T23:09:56+5:30
शासनाचा सामाजिक न्याया विभागाकडून दारिद्र्य रेषा व गरीब कुटुंबातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दरमहा अनुदान दिले जाते. योजनेची अंमलबजावणी तहसील कार्यालयाकडून होते.
अनेकश्वर मेश्राम ।
आॅनलाईन लोकमत
बल्लारपूर: शासनाचा सामाजिक न्याया विभागाकडून दारिद्र्य रेषा व गरीब कुटुंबातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दरमहा अनुदान दिले जाते. योजनेची अंमलबजावणी तहसील कार्यालयाकडून होते. सद्य:स्थिती दरमहा केवळ ६०० रुपये अनुदान मिळते. शेजारच्या तेलंगण राज्याच्या धर्तीवर लाभार्थ्यांना अनुदान वाढीची प्रतीक्षा आहे. आगामी अर्थसंकल्पातून निराधारांना आधार मिळावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातून सामाजिक न्याय विभाग दारिद्र्य रेषेखालील विधवांना कुटुंब अर्थ सहाय्य योजना, संजय गांधी निराधार योजना ६५ वर्षांवरील वृद्धांसाठी श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजना, शेतकरी, शशेतमजूर, विधवा, अल्पभूधारकांना इंदिरा गांधी वृदञधापकाळ निवृत्ती वेतन योजना राबवित आहे. योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला ६०० रूपये अनुदान बँकेच्या शाखेमार्फत दिले जाते. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निराधारांच्या अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी आहे.
राज्यात १९८० पासून संजय गांधी योजना, १९९१ ला इंदिरा गांधी राष्टÑीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना आणि २०१४ पासून ६५ वर्षांवरील आर्थिकदृष्ट्या निराधार व्यक्तींसाठी श्रावण बाळ सेवा योजन लागू केली. आघाडी सरकारने योजनेत टप्प्याटप्प्याने वाढ केली. केंद्र व राज्यात सत्ताबदल होवून युतीचे सरकार आले. चार वर्षांचा कालावधी झाला. पण, निराधारांच्या अनुदानात अद्याप वाढ झाली नाही. ९ मार्चला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यामध्ये निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी तेलंगण राज्याच्या धर्तीवर भरीव तरतूद करुन आधार देणे गरजेचे आहे. राज्याचे अर्थमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थ संकल्पात तरतूद करण्यासाठी सूचना मागविली होती. त्यामुळे निराधार संवर्गातील लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्याचा सादर होणारा अर्थसंकल्प आधार ठरावा, अशी लाभार्थ्यांची अपेक्षा आहे.
अशा आहेत निराधार योजना
सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून संजय गांधी निराधार योजना राबविली जाते. योजनेची अंमलबजावणी प्रत्येक तहसील कार्यालय करते. यामध्ये विधवा निराधार महिला, अपंग संवर्गातील अंध, अस्थिव्यंग, मुकबधीर, मतिमंद, कर्णबधीर, क्षयरोग, कर्करोग, एचआयव्ही बाधित, पक्षघात, महिला संवर्गात निराधार, विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील महिला, अत्याचारित, परितकत्या, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील सदस्य, अनाथ मुले आणि तृतीयपंथी संवर्गाना योजनेचा लाभ दिला जातो. श्रावणबाळ व इंदिरा गांधी राष्टÑीय निवृत्ती वेतन योजनेत ६५ वर्षांवरील वृद्धांनाही लाभ घेता येते.
आॅनलाईन अर्ज निराधारांना त्रासदायक
सरकारने सर्वत्र आॅनलाईन अर्ज सादर करण्याची मोहीम सुरु केली आहे. यासाठी आपले सरकार सेतू केंद्राची निर्मिती केली. मात्र, बल्लारपूर तहसील कार्यालयातील आपले सरकार सेतू केंद्रात निराधारांना आॅनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा अद्याप उपलब्ध करुन दिले नाही. तालुक्यात सेतू केंद्रात १५ जणांनी नोंदणी केल्याची माहिती आहे. मात्र, केवळ आठ ते दहा सेतू केंद्र सुरु आहेत. त्यातही निराधारांना आॅनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी विविध त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पूर्वी प्रमाणेच अर्ज सादर करण्याची पद्धत सुरू ठेवावी, अशी मागणी आहे.