खबरदार! पथदिव्यांचे देयक न भरल्यास सरपंच व सचिवाला धरणार जबाबदार

कोरपना(चंद्रपूर) : स्वनिधी व १५ वा वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यावरील विजेच्या दिव्यांची वीजबिलाची रक्कम भरण्याकरिता ग्रामपंचायतींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही वीज बिले भरण्यास हयगय करण्यात आल्यास सरपंच व सचिवांना जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे राज्य शासनाकडून आदेश धडकले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत आढावा घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहे. शासनाकडून १४ व्या वित्त आयोगातून महावितरणला काही प्रमाणात निधी वितरित करण्यात आला आहे. याशिवाय महावितरणने मार्च २०२१ पर्यंत ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यावरील विजेच्या दिव्यांची वीज बिलाची थकीत रक्कम अदा करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. ‘महावितरण’च्या मागणीच्या अनुषंगाने थकबाकीच्या रकमेबाबत संपूर्ण ताळमेळ घेणे आवश्यक असल्याने अप्पर मुख्य सचिव ग्रामविकास व पंचायत राज यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीमार्फत संपूर्ण थकबाकीबाबत ताळमेळ घेऊन राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांवरील थकीत वीज देयकांबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

तूर्तास ग्रामपंचायतींनी पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांची चालू बिलाचा भरणा स्वनिधीतून महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडे करावा. त्यासंदर्भात काही दिरंगाई झाल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक व सरपंच यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात येईल. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची नियमित विद्युत देयके वेळेवर भरावीत, अशा सूचना राज्याचे उपसचिव तथा वित्त नियंत्रक प्रवीण जैन यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहे.

शेकडो ग्रामपंचायतींच्या स्वनिधीमध्ये ठणठणाट

२०२० व २०२१ या दोन्ही वर्षी ऐन मार्च महिन्यात कोरोनाने डोके वर काढल्याने संचारबंदीमुळे ग्रामपंचायतींची करवसुली होऊ शकली नाही. उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेले अनेक ग्रामपंचायतींचे लाखो रुपये कर स्वरूपात थकीत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींच्या स्वनिधीमध्ये पैशांचा ठणठणाट आहे. आधीच कर्मचाऱ्यांचे पगार, साफसफाई, गटार स्वच्छता व लाईटची व्यवस्था करणे ग्रामपंचायतींना कठीण झाले आहे. त्यातच या संकटाच्या काळात पथदिव्यांची वीज देयके स्वनिधीतून भरण्याच्या सूचनावजा आदेश देण्यात आल्याने ग्रामपंचायतींचा वाली कोण? हा गंभीर प्रश्न ग्रामीण नेतृत्व करणाऱ्या सरपंचांना पडला आहे.