पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; धान नोंदणीला आता ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने धान उत्पादक शेतकरी आहेत.

चंद्रपूर : पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. खरेदी केंद्रांची मोजकी संख्या, इंटरनेट नेटवर्कची समस्या, अवकाळी पावसाचे वातावरण यामुळे धान नोंदणीची मुदत 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्र पाठवून यासाठी पाठपुरावा केला होता.

चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने धान उत्पादक शेतकरी आहेत. आधारभूत योजनेअंतर्गत ते नेमण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रावर नोंदणी करून धानविक्री करतात. या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रांची संख्या मोजकी आहे. अनेक दुर्गम गावांमध्ये इंटरनेट नेटवर्कची समस्या आहे. अवकाळी पाऊस व गारपिटीचाही तडाखा विदर्भाला बसत आहे. अशात शेतकऱ्यांची प्रचंड संख्या लक्षात घेता धान नोंदणीची मुदत वाढविण्यात यावी, असा आग्रह सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला होता.

यासंदर्भात मुनगंटीवार यांनी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी फोनवर चर्चाही केली व त्यांना पत्रही दिले. मुनगंटीवार यांच्याशी झालेल्या चर्चेची तातडीने दखल घेत भुजबळ यांनी संबंधित विभागाला निर्देश दिले. त्यानुसार धान नोंदणीची मुदत आता 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मुदत वाढल्याचा फायदा पूर्व विदर्भाच्या पाचही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार व्यक्त केले आहे.

मुनगंटीवार यांनी पत्रातून मांडली वस्तूस्थिती

पणन हंगाम सन २०२३-२४ खरीप मधील शासकीय आधारभुत योजने अंतर्गत चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदीया व नागपूर जिल्ह्यातील धान खरेदी केंद्रांवर शासनाकडून 1 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत धान खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू करण्यात आली होती. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व नागपूर जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धान उत्पादक शेतकरी आहे. नेमून दिलेले खरेदी केंद्र कमी संख्येने असल्याने केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची गर्दी होत आहे. अजूनही सर्व धान उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी झालेली नाही. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टीव्हीटीचा अभाव, झालेला अवकाळी पाऊस व नोंदणी करीता देण्यात आलेले कमी दिवस लक्षात घेता शासकीय आधारभुत योजनेअंतर्गत खरेदी केंद्रांवर धानाची खरेदी करण्याकरीता एक महीना मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी भुजबळ यांना पाठविलेल्या पत्रातून केली होती.