महाविकास आघाडी सरकारच्‍या विरोधात भाजपाचे आक्रोश आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 4, 2021 04:21 AM2021-06-04T04:21:55+5:302021-06-04T04:21:55+5:30
प्रास्‍ताविकात भाजपा जिल्‍हाध्‍यक्ष देवराव भोंगळे, संचालन भाजपा ग्रामीण ओबीसी आघाडीचे अध्‍यक्ष अविनाश पाल यांनी केले, तर महानगर ओबीसी ...
महाविकास आघाडी सरकारच्‍या विरोधात भाजपाचे आक्रोश आंदोलन
प्रास्‍ताविकात भाजपा जिल्‍हाध्‍यक्ष देवराव भोंगळे, संचालन भाजपा ग्रामीण ओबीसी आघाडीचे अध्‍यक्ष अविनाश पाल यांनी केले, तर महानगर ओबीसी मोर्चा अध्‍यक्ष विनोद शेरकी यांनी आभार मानले. यावेळी मोठ्या संख्येने भाजपाचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
बाॅक्स
ओबीसी समाजाच्‍या हक्‍कासाठी भाजपाचा लढा सुरूच राहणार : आ. सुधीर मुनगंटीवार
यापूर्वी जेव्‍हा भाजपा-शिवसेना सरकार होते तेव्‍हा ओबीसीसाठी स्‍वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले. त्‍यामुळे ओबीसी समाजाबद्दल भाजपाला नेहमीच आस्‍था राहिली आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाकरिता असलेले राजकीय आरक्षण रद्द केले. ही अतिशय दुःखद बाब आहे. महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयामध्ये ओबीसी समाजाची बाजू योग्‍य पद्धतीने न मांडल्‍यामुळे हे आरक्षण रद्द झाले. यापूर्वी मराठा आरक्षण व आता ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्‍यामुळे महाविकास आघाडी सरकार संवेदनहीन असल्‍याचे दिसून आले आहे. या गोष्‍टीचा भाजपा निषेध करीत आहे. ओबीसी समाजाच्‍या हक्‍कासाठी भाजपाचा लढा सुरूच राहणार, असे मत विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे अध्‍यक्ष तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. महाविकास आघाडी सरकार सर्वच बाबतीत अपयशी ठरले असून भाजपा ओबीसी समाजाच्‍या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. ओबीसी समाजाला न्‍याय मिळवून देण्‍यासाठी भाजपा कटिबद्ध असून या समाजाच्‍या मागण्‍या मान्‍य न झाल्‍यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्‍यात येईल, असा इशारा त्‍यांनी दिला.
बाॅक्स
महाविकास आघाडी सरकारचा निष्काळजीपणा : हंसराज अहीर
चंद्रपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोग गठन करण्याचे व राज्यातील ओबीसी समाजाचा इंप्रिलक डाटा जमा करून तो तत्काळ न्यायालयास सादर करण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु राज्य शासनाने पंधरा महिने होऊनही आयोग स्थापन न केल्याने, तसेच माहिती न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द केले. हा महाविकास आघाडी सरकारचा निष्काळजीपणा आहे. राज्य सरकार ओबीसी समाजाला गांभीर्याने घेत नसल्याचे निदर्शनास येते. या सरकारला ओबीसी समाजाची मते पाहिजेत, पण त्यांचे प्रश्न न सोडविता समाजासमोरील अडचणी वाढविण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. राज्य सरकारने तत्काळ राज्य मागासवर्गीस आयोग स्थापन करावा, तसेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे, अन्यथा भाजपा तीव्र आंदाोलन उभारेल, असा इशारा माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी दिला.
