पोषण आहाराच्या कोठ्या अडकल्या बीडीओंच्या बंधनात
By admin | Published: April 19, 2017 12:41 AM2017-04-19T00:41:48+5:302017-04-19T00:41:48+5:30
जिवती पंचायत समितीचे संवर्ग विकास अधिकारी पी. डी. मांडवे यांच्या मनमानी कारभारामुळे नागरिक वैतागले आहेत.
खरेदीसाठी उदासीनता : शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष
जिवती : जिवती पंचायत समितीचे संवर्ग विकास अधिकारी पी. डी. मांडवे यांच्या मनमानी कारभारामुळे नागरिक वैतागले आहेत. शालेय पोषण आहाराच्या कोट्यासाठी आलेले अनुदान संबंधीत शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडून केंद्रप्रमुखाच्या मध्यस्थीने पुन्हा परत घेतल्याने बीडीओचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. त्यामुळे ते शालेय पोषण आहाराच्या कोठ्या खरेदी करतात की नाही, यावर शंका निर्माण होत असून तातडीने चौकशी करुन शालेय पोषण आहारासाठी आलेले अनुदान शाळेला देण्याची मागणी शिक्षकांनी केली आहे.
२८ डिसेंबर २०१६ रोजी जिल्हा परिषदेच्या वतीने शाळांना शालेय पोषण आहार ठेवण्यासाठी कोठ्या खरेदी करण्यासाठी तालुक्यातील १२८ जि.प.शाळांना ९६५ प्रमाणे अनुदान देण्यात आले होते.
मात्र शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी कोठ्या खरेदी करण्याआधीच जिवतीचे संवर्ग विकास अधिकारी पी. डी. मांडवे यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये आपले अधिकार गाजवित केंद्रप्रमुखांच्या मध्यस्थीने कोठ््या खरेदी करण्यासाठी आलेले अनुदान रोख स्वरूपात परत घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
चार महिन्यापूर्वी कोठ्या खरेदीचे पैसे घेऊनही शाळांना कोठ्यांचा पुरवठा न झाल्याने मुख्याध्यापक गोंधळात सापडले आहेत. एकतर शालेय खात्यावरुन पैशाची उचल झाली आणि केंद्रप्रमुखांना पैसे देऊन चार महिने निघून गेले. तरी शालेय पोषण आहाराच्या कोठ्यांचा पुरवठा झाला नाहीत. अजून किती दिवस प्रतीक्षा करायची, असा प्रश्न मुख्यध्यापक विचारत आहेत. (तालुका/शहर प्रतिनिधी)
कमिशनच्या नादात कोठ्या खरेदी बारगळली
पोषण आहाराच्या कोठ्या खरेदी करण्यासाठी शासनाने संबंधीत शाळांना ९६५ रुपये प्रमाणे १२८ शाळांना अनुदान पाठविले होते आणि ते खरेदी करण्याचे अधिकारही संबंधीत शाळेच्या मुख्याध्यापकांना आहे. असे असतानासुद्धा जिवतीचे बीडीओ यांनी आपले अधिकार गाजवत केंद्रप्रमुखाच्या मध्यस्तीने रोख रुपये जमा करुन शालेय पोषण आहाराच्या कोट्या खरेदी अडविले आहे.
अधिकाऱ्यावर लगाम कोण लावणार?
मागील आठ दिवसांपासून जिवती पंचायत समिती या ना त्या कारणाने गाजत असली तरी त्यांच्यावर कुठलीच चौकशी किंवा कार्यवाही झाली नसल्याने अधिकारी मान वर करुन फिरु लागले आहेत. त्यामुळे शासन योजनेत मनमानी काम करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर लगाम कोण लावणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पोषण आहाराच्या कोट्या खरेदी करण्यासाठी प्रत्येक शाळेला ९६५ रुपये प्रमाणे अनुदान देण्यात आले होते. मात्र, एका शाळेला उच्च दर्जाचे साहित्य मिळणार नाही. त्यामुळे संपूर्ण शाळेसाठी एकत्र कोट्या खरेदी करण्यासाठी केंद्रप्रमुखांच्या मदतीने रोख स्वरूपात पैसे जमा केले आहे.
- पी. डी. मांडवे, संवर्ग विकास अधिकारी, जिवती.