पंचायत समितीच्या सभेवर बहिष्कार

पंचायत समिती सभापती व सदस्यांचे अधिकार गोठवून जिल्हा परिषदेकडे नुकतेच हस्तांरीत केले आहे. त्यामुळे

वरोरा पंचायत समिती : सदस्य राजीनामे देण्याच्या तयारीत
वरोरा : पंचायत समिती सभापती व सदस्यांचे अधिकार गोठवून जिल्हा परिषदेकडे नुकतेच हस्तांरीत केले आहे. त्यामुळे नागरिकांमधून निवडणून येवून त्यांचे कामे करण्याचा अधिकार शासनाने ठेवला नाही. त्यामुळे आधीचे अधिकार पंचायत समिती सभापती व सदस्यांना देण्यात यावे, या मागणीसाठी वरोरा पंचायत समितीच्या सभापतीसह सर्वच सदस्यांनी शुक्रवारी पार पडलेल्या पंचायत समितीच्या मासीक सभेवर बहिष्कार टाकला. शासनाने अशीच भूमिका ठेवल्यास प्रसंगी राजीनामे देण्याची तयारी सर्वच सदस्यांनी दाखविली आहे.
शासनाच्या कृषी विभागाच्या अनेक योजनातून कृषी साहित्य वाटप मंजुरी करण्याचे अधिकार मागील कित्येक वर्षांपासून पंचायत समितीकडे होते. अधिकार काढून केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत कृषी योजना शासनाच्या कृषी विभागाकडे नुकत्याच देण्यात आल्या आहेत. पंचायत समिती अंतर्गत कर्मचारी, शिक्षक यांच्या स्थानांतरणाचे अधिकारही जिल्हा परिषदेकडे देण्यात आले आहे. महिला बालकल्याण योजना १३ व १४ वित्त आयोग निधीचे मंजूर अधिकार जिल्हा परिषदेकडे देण्यात आले आहे. पंचायत समिती सभापतींनी ठराव घेणे व जिल्हा परिषदेकडे पाठविणे. ते मंजूर करणे किंवा नामंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेने आपल्याकडे राखून ठेवण्याने पंचायत समिती सदस्य नाममात्र राहिले आहे. त्यामुळे पंचायत समिती सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत मासीक सभेत बहिष्कार टाकला. शासनाने यामध्ये कुठलाही फेरबदल केला नाहीतर प्रत्येक मासिक सभेवर बहिष्कार टाकून वेळप्रसंगी पंचायत समिती सदस्य पदांचा राजीनामा देण्याची तयारीही सभापतीसह पंचायत समिती सदस्यांनी दर्शविली आहे.
यावेळी उपसभापती गजानन चांदेकर, माजी सभापती तथा पं.स. सदस्य राजेंद्र लडके, पुरुषोत्तम निखाडे, अविनाश ठेंगळे, माया झिलटे, हिरावणी झाडे उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)

१३ ग्रामपंचायतीचे प्रतिनिधित्व नाममात्र
४पंचायत समिती सदस्यांना जवळपास १३ ते १५ ग्रामपंचायत मधील मतदार मतदान करुन निवडून देतात. १३ ते १५ ग्रामपंचायतमधील नागरिकांचा थेट संपर्क पंचायत समिती सदस्यांसोबत येतो. परंतु पंचायत समिती सदस्यांचे अधिकार काढून घेतल्याने पंचायत समिती सदस्य नाममात्र झाले आहेत. त्यामुळे मतदारांशी संपर्क साधण्याकरिता मागे पुढे बघत आहेत. मागील काही दिवसांपासून पंचायत समिती सदस्य व मतदारांचा संपर्क कमी झाल्याचे दिसून येते.
४पंचायत समिती सदस्य १३ ते १५ गावातील मतदानातून निवडून येतो. तर नगर परिषद सदस्य एका वॉर्डात किंवा प्रभागातून येतो. नगर परिषद सदस्यांना विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असल्याने विधान परिषद सदस्यांकडून वॉर्डाच्या विकासास निधी मागता येतो. पंचायत समिती सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवल्याने पंचायत समिती सदस्यांना निधी मागण्याचा अधिकार नाही.

पंचायत समिती सभापती व सदस्यांनी मागील सभेत बहिष्कार टाकला होता. त्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे पाठविला असून त्यांच्या भावनाही शासनाला कळविल्या आहेत.
- के.के. ब्राह्मणकर
संवर्ग विकास अधिकारी

ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधीत्व करीत असताना अनेक समस्या नागरिक घेवून येतात. त्यातील गरजवंतांना आपल्या अधिकारातून शासनाची मदत मिळवून दिली जाते. परंतु अधिकार काढल्याने आम्ही नाममात्र झाले आहोत. त्यामुळे शासनाने सदस्यपद गोठवून टाकावे.
- सुनंदा जीवतोडे
पंचायत समिती, सभापती