वीज वितरणने ब्रह्मपुरी पालिकेची बत्ती केली गुल

विद्युत बिल थकीत : १२ तास नगरपालिकेचे सर्व विभाग विजेविनाच

दत्तात्रय दलाल 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
ब्रह्मपुरी : स्वायत्त संस्था असलेल्या नगर परिषद इमारतीचा विद्युत पुरवठा विद्युत विभागाकडून डी.पी. वरून खंडित करण्यात आला. त्यामुळे दिवसभर विद्युत पुरवठ्याविना कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागले. सायंकाळी साडेसात वाजेच्या सुमारास नगर परिषदेने धनादेश तयार असून उद्या बँकेत जमा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याने विद्युत पुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. नगर परिषदेला तब्बल बारा तास अंधारात राहावे लागले. हा प्रकार २९ नोव्हेंबरला घडला. 

शिक्षणाचे माहेरघर, वैद्यकीय नगरी म्हणून नावारूपास आलेल्या ब्रह्मपुरी शहराचा परीघ व लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे नगर परिषद क्षेत्रातील गावठाण हद्द वाढविण्यात यावी, असा ठराव नगर परिषदेने काही महिन्यांपूर्वी घेतला आहे. 

न. प. हद्दीत येणाऱ्या सर्व क्षेत्रात मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे कार्य नगर परिषदेला करावे लागते. त्यात रस्ते, पाणी, पथदिवे आदींचा समावेश होतो. या सर्वांचा खर्च विविध योजनांतून करण्यात येतो. पाणीपुरवठा करण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात विजेचा वापर करण्यात येतो. त्याकरिता येणारे वीज बिल व पथदिव्यांच्या बिलाचा भरणादेखील नगर परिषदेला करावा लागतो. शिवाय नगर परिषद इमारतीत व जलतरण तलावात वापरण्यात येणाऱ्या विजेचे बिलदेखील भरावे लागते. तब्बल चार महिन्यांपासून न.प.ने कार्यालयातील विद्युत बिलाचा भरणा केला नसल्याने विद्युत विभागाने डी. पी. वरून वीजपुरवठा खंडित केला. त्यामुळे नगर परिषदेचे कार्यालयीन काम दिवसभर खोळंबून असल्याचे दिसून आले. दरम्यान, ३० नोव्हेंबरला नगर परिषदेने ३ लाख ६५ हजार रुपयांचा धनादेश बँकेत जमा करून बिलाचा भरणा केला, अशी माहिती न.प.च्या विद्युत विभागाकडून देण्यात आली.

नगर परिषदेकडे पन्नास लाखांहून अधिकचे बिल थकीत 
पाणीपुरवठा विभागाकडे तब्बल ५५ लक्ष रुपयांचे विद्युत बिल थकीत होते. त्यातील २३ लक्ष रुपये अदा करण्यात आल्याची माहिती आहे, तर पथदिव्यांचे एकूण वीज बिल १८ लक्ष रुपये आहे. शिवाय न. प. कार्यालयीन वीज बिल ४ लक्ष रुपये आहे. असा एकूण ५० लक्ष रुपयांहून अधिक वीज बिल नगर परिषदेकडे थकीत आहे.

"पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मागील सहा महिन्यांपासून आलेला नाही. याच निधीतून सर्व वीज बिल अदा करण्यात येतात. नगर परिषद स्वायत्त संस्था व शासकीय कार्यालय असल्याने विद्युत विभागाकडून वीज खंडित करायला नको होती. निधी अप्राप्त असल्याचे विद्युत विभागाला कळविण्यात आले होते. न. प. फंडातून वीज बिल भरण्यात आले." 
- अर्शिया जुही, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, ब्रह्मपुरी