आसोलामेंढा तलावाच्या नूतनीकरणाला ‘ब्रेक’

शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा असलेला गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत येत असलेल्या आसोला मेंढा तलावाची उंची वाढविण्यासाठी बुडीत क्षेत्रातील सुमारे २९८.०२ हे. वनजमिनीची आवश्यकता आहे. मात्र वन कायद्याच्या अडथळ्याने या प्रकल्पाला लगाम लागला आहे.

ठळक मुद्देप्रकल्प १० वर्षे मागे : प्रस्ताव केंद्रीय वन प्रशासनाकडे धूळखात

उदय गडकरी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सावली : शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा असलेला गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत येत असलेल्या आसोला मेंढा तलावाची उंची वाढविण्यासाठी बुडीत क्षेत्रातील सुमारे २९८.०२ हे. वनजमिनीची आवश्यकता आहे. मात्र वन कायद्याच्या अडथळ्याने या प्रकल्पाला लगाम लागला आहे. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून तो प्रस्ताव केंद्रीय वन प्रशासनाकडे धूळखात पडल्याची माहिती आहे. या कारणाने सदर प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी आणखी १० वर्षे मागे जावे लागणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आसोला मेंढा धरणाची उंची २.७ मीटरने वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामध्ये बुडीत क्षेत्रातील सुमारे २९८.०२ हे.आर. इतकी वन जमीन लागणार आहे. याशिवाय मुख्य कालव्याच्या ० ते ३ कि.मी. अंतरापर्यंतच्या रुंदीकरणासाठीही वन जमिनीची आवश्यकता आहे. सदर वन जमीन ही वन प्रशासनाच्या तीन विभागात विभागली गेली आहे. यात विभागीय वनाधिकारी कार्यालय ब्रह्मपुरी १६९.८०९ हे., विभागीय वनाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर १०८.४४२ हे. तर विभागीय वनाधिकारी कार्यालय मध्य चांदा १९.८८ हे. अशी मिळून २९८.०२ हेक्टर वनजमीन सदर प्रकल्पाकरिता लागणार आहे.
या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या वनजमिनीचे मोजमाप वन विभाग व गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या कार्यालयातर्फे संयुक्तपणे करण्यात आले आहे. मात्र वनविभागाकडून अजूनही प्रस्तावास मान्यता मिळाली नसल्याने आसोला मेंढा तलावाची उंची वाढविण्याचे आणि नहराच्या रुंदीकरणाचे काम रखडले आहे. परिणामी शासनाने २०१९ पर्यंत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे दिलेले आश्वासन हवेत विरणार की काय, अशी भीती वर्तविली जात आहे. शासनाने आतापर्यंत या प्रकल्पाची कोणतीच कामे केली नाही. आसोला मेंढा तलावाची क्षमता वाढविणे व मुख्य नहराचे रुंदीकरण केल्यास ५२ हजार ३६० हेक्टर सिंचन होणार आहे. आज प्रत्यक्षात केवळ नऊ हजार ९१९ हेक्टरचे सिंचन होत आहे.
मी या क्षेत्राचा लोकप्रतिनिधी या नात्याने आसोलामेंढा तलावाच्या कालव्याचे नुतनीकरण हा माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात सिंचन होवून शेतकरी सुजलाम सुफलाम झालेला मला पाहायचा आहे. त्यात वन कायद्याच्या अडथळा असला तरी तो लवकरच निकाली निघणार असून त्यासाठी मी अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. याशिवाय येत्या काही दिवसात किमान दीड हजार कोटींची कामे मंजूर करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. त्यामुळे आसोलामेंढा तलावाची क्षमता वाढविण्याच्या कामाला गती येईल.
- आ. विजय वडेट्टीवार, सावली-ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र
तथा विधीमंडळ उपगटनेता, मुंबई.