२३ लाखांचे बजेट पोहोचले ६५ लाखांवर

बंधारा बांधकामाला एक दोन वर्ष नव्हे तर तब्बल १३ वर्षांचा काालावधी उलटून गेला. राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे या कालावधीत तीन आमदार बदलले. बंधारा बांधकामासाठी अनेकदा पाठपुरावा केला. मात्र शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे गोवरी येथील बंधारा लाखो रूपये खर्च करूनही अपूर्णच आहे.

ठळक मुद्देशासनाची उदासीनता : १३ वर्षानंतरही गोवरीचा बंधारा अपूर्ण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोवरी : बंधारा बांधकामाला एक दोन वर्ष नव्हे तर तब्बल १३ वर्षांचा काालावधी उलटून गेला. राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे या कालावधीत तीन आमदार बदलले. बंधारा बांधकामासाठी अनेकदा पाठपुरावा केला. मात्र शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे गोवरी येथील बंधारा लाखो रूपये खर्च करूनही अपूर्णच आहे. वाढीव निधीच्या कचाट्यात सापडलेला हा बंधारा पूर्ण होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राजुरा तालुक्यातील गोवरी गावालगतच्या नाल्यावर बंधारा बांधकामाला २००५ - २००६ ला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे गोवरीवासीयांना व परिसरातील शेतकऱ्यांना या बंधाऱ्याचा लाभ होणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या सिंचनाविषयीच्या आशा पल्लवित झाल्या. बंधाऱ्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर काम करणे अपेक्षित होते. परंतु काम सुरू झाले नाही. त्यामुळे बंधारा बांधकामाचा आर्थिक बजेट वाढत गेला. त्यानंतर बंधारा बांधकाम उशिरा सुरू झाल्याने कंत्राटदाराने शासनाकडून मिळालेल्या निधीत काम सुरू केले. मात्र बांधकामाचा आर्थिक बजेट वाढल्याने बंधारा बांधकाम रखडले.
बंधाऱ्याला वाढीव निधी मिळावा यासाठी जि.प. सदस्य सुनील उरकुडे व बंधारा समिती अध्यक्ष नागोबा पाटील लांडे यांनी आमदार, खासदार व ंसंबंधित विभागाकडे चकरा घातल्या. याबाबत अनेकदा ‘लोकमत’ने गोवरी बंधाऱ्याची व्यथा शासनदरबारी मांडली. त्यामुळे वृत्तपत्रात गोवरीचा रखडलेला बंधारा चांगलाच गाजला. आज तब्बल १३ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी बंधारा अजूनही अपूर्ण आहे.
या कालावधीत राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे तीन आमदार बदलले. बंधाऱ्याचा २३ लाखाहून बजेट तब्बल ६५ लाखांवर पोहोचला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हा बंधारा होणार की नाही, याची चिंता गावकºयांना आता चांगलीच सतावत आहे.
गोवरी येथील नागरिकांना या बंधाऱ्याचा लाभ व्हावा व शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी फायदा मिळावा, या उद्देशाने या ठिकाणी बंधाऱ्याला मंजुरी देण्यात आली. जि.प. सदस्य सुनील उरकुडे यांनी संबंधित विभागाकडे पत्रव्यवहार करून बंधाऱ्याचा वाढीव निधी मंजूर करून बध्ाांरा पूर्ण करावा, याबाबत अनेकदा पाठपुरावाही केला आहे. शासन जलयुक्तसारख्या योजना राबवित असताना हे शेतीसाठी हरीतक्रांतीचे पाऊल असले तरी अनेक जुने बंधारे वाढीव निधीअभावी अखेरच्या घटका मोजत आहे. शासनाने आता याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांचे हरितक्रांतीचे स्वप्न भंगले
निसर्ग शेतकऱ्यांना साध देत नसल्याने शेतीला सिंचनाची अत्यंत आवश्यकता आहे. पाण्याअभावी पिके वाळली आहे. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. बंधाऱ्यात आज पाणी असते तर त्याचा लाभ गावकरी व परिसरातील शेतकºयांना झाला असता. मात्र या अपूर्ण बंधाºयाने शेतकºयांचे हरितक्रांतीचे स्वप्नच भंगले आहे.

गोवरी गावालगतच्या नाल्यावर बांधलेला बंधारा तब्बल १३ वर्षानंतरही अपूर्ण आहे. संबंधित विभागाने या बंधाऱ्याला आर्थिक बजेटनुसार वाढीव मंजुरी देऊन रखडलेले बांधकाम पूर्ण करावे.
-सुनील उरकुडे, जि. प. सदस्य.