४९.६८ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

बुधवारी पार पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ४९ कोटी ६८ लाख १३ हजार २०० रुपयाचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. यावेळी २० लाख ९२ हजार २३ रुपयाचा शिल्लकी अंदाजपत्रक सादर करण्यात आला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या १५ विभागांसाठी भरीव तरतूद : ग्रामीण भागाच्या पाणीपुरवठ्यासाठी सर्वाधिक १२ कोटी

आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : बुधवारी पार पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ४९ कोटी ६८ लाख १३ हजार २०० रुपयाचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. यावेळी २० लाख ९२ हजार २३ रुपयाचा शिल्लकी अंदाजपत्रक सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदेच्या १५ विभागांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी सर्वाधिक १२ कोटी ६२ लाख ६० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात अर्थसंकल्पीय सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अर्थ, नियोजन व बांधकाम सभापती संतोष तंगडपल्लीवार यांनी अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला.
चर्चा करून या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांकरिता सुधारीत अंदाजानुसार जिल्हा परिषदेला विविध लेखा शिर्षकाअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उपकराच्या रकमा तसेच सुरूवातीच्या शिल्लकेसह ४८ कोटी ६२ लाख ३४ हजार महसुली उत्पन्न अपेक्षीत आहे. शासनाकडून प्राप्त होणारे उपकर, जि. प. ने गुंतविलेल्या रकमेपासून मिळणारे उत्पन्न तसेच वनमहसुली अनुदानाचा यात समावेश आहे.
दिव्यागांच्या कल्याणाकरिता १ कोटी २ लाख ६५ हजार, कृषी विभागासाठी२ कोटी ५९ लाख २० हजार रुपये, पशुसंवर्धन विभागासाठी ९० लाख २० हजार रुपयांची, पंचायत विभागासाठी ७ कोटी ९७ लाख २० हजार रुपयाची तर सिंचन विभागाकरिता ३ कोटी २४ लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रकार परिषदेला अर्थ, नियोजन व बांधकाम सभापती संतोष तंगडपल्लीवार, समाजकल्याण सभापती ब्रिजभुषण पाझारे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती अर्चना जिवतोडे, महिला व बालकल्याण सभापती गोदावरी केंद्रे यांच्यासह सत्ताधारी पक्षाचे जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते.
आरोग्य, शिक्षण व बांधकामासाठी निधीच निधी
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकरिता १२ कोटी ६२ लाख ६० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांचे विद्युत खर्च, योजनांची देखभाल दुरुस्ती, स्त्रोतांचे बळकटीकरण, या कामावर भर दिला जाणार आहे.
बांधकाम विभागाअंतर्गत ६ कोटी ६४ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात विविध प्रकारचे बांधकाम व देखभाल दुरूस्तीची कामे केल्या जाणार आहे.
शिक्षण विभागाकरिता २ कोटी ६० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात शाळांना प्रयोग शाळेतील साहित्य, बालकांच्या क्रीडा स्पर्धा आयोजन, मॉडेल स्कुल अंतर्गत भौतिक व शैक्षणिक सुविधा निर्माण करणे, जलशुद्धीकरण यंत्र पुरविणे या कामांचा समावेश आहे.
आरोग्य विभागासाठी १ कोटी ३८ लाख ४० हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात प्राथमिक आरोग्य केंद्राची विद्युत देयके वेळेत अदा करणे, आरोग्य केंद्रात हेल्थ केअर फर्निचर पुरविणे, वाहनाचा इंधन खर्च भागविणे, औषधी आदी कामांचा समावेश आहे.
समाजकल्याण विभागाअंतर्गत २ कोटी ५६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात सिंचनासाठी पाईप, ताडपत्री, सबमर्शिबल विद्युत पंप, काटेरी तार, मागासवर्गीय वस्तीगृहासाठी लोखंडी पलंग, अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना स्प्रे-पंप, मागासवर्गीय वस्तीमध्ये उद्याने तथा बगीचे आदी कामांचा समावेश आहे.
अशी आहे विभागनिहाय तरतूद
दिव्यागांच्या कल्याणाकरिता १ कोटी २ लाख ६५ हजाराची तरतूद करण्यात आली आहे. यात अपंग, स्वयंम रोजगारासाठी अर्थसहाय उपलब्ध करून देणे, अपंग व्यक्तींना व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय या कामांचा समावेश आहे.
वनविभागाकडून जिल्हा परिषदेला मिळणाºया वन महसूल अनुदानातून वनव्याप्त गावातील शेतकºयांकरिता १ कोटी ५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात काटेरी तार, एच.डी.पी.ई. पाईप, ताडपत्री, मचान अशी कामे होणार आहेत.
महिला व बालकल्याण विभागाकरिता १ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये महिला प्रतिनिधीसाठी मेळाव्याचे आयोजन, विशेष प्राविण्य मिळविणाºया मुलींचा सत्कार व उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य करणे, मुलींना व महिलांना स्व-रक्षणासाठी प्रशिक्षित करणे, संगणक प्रशिक्षण, शिवणकाम व फॅशन डिझायनिंग प्रशिक्षण, अशा कामांची तरतूद आहे.
कृषी विभागाच्या योजनाकरिता २ कोटी ५९ लाख २० हजार रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यात शेतकºयांकरिता ताडपत्री, सेंद्रीय खत, हिरवळीचे खत, डिझेल इंजिन, विद्युत पंप, काटेरी तार तथा विद्युत कुंपन, ग्रामपंचायतीना वजन काटे पुरविणे, कृषी मेळावे व प्रदर्शनी, अशी कामे होणार आहेत.
पशुसंवर्धन विभागाकरिता ९० लाख २० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये जनावरांच्या दवाखान्याची देखभाल दुरुस्ती, भुकंप पुर, वीज वादळ यामुळे मृत्यू पावलेल्या गाय, म्हैस, बैल मालकांना नुकसान भरपाई देणे, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल शेतकºयांना बकरी गट पुरविणे, देशी व संकरीत गाय पुरविने या कामांचा समावेश आहे.
पंचायत विभागातील योजनाकरिता ७ कोटी ९७ लाख २० हजार रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यात ग्रामपंचायतीना मुद्रांक शुल्कचा हिस्सा देणे, ग्रामपंचायत सामान्य उपकर व वाढीव उपकर वरील खर्च भागविणे, अध्यक्ष आदर्श ग्रामपुरस्कार योजना राबविणे, ग्रामपंचायतीना स्पिकर सेट, मेगाफोन, घंटागाडी, दरी पंजी, ओला सुका कचरापेटी पुरविणे अशी कामे होणार आहेत.
सिंचन विभागाकरिता ३ कोटी २४ लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात लघु पाटबंधारे तलाव देखभाल दुरुस्ती व बांधकामे, बंधाºयांना पाट्या लावणे अशी कामे करण्यात येणार आहेत.
विरोधी सदस्यांचे सत्ताधाऱ्यांविरूद्ध निदर्शने
अर्थसंकल्पात शेतकरी, बेरोजगार, विद्यार्थी, गरिब नागरिकांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही, असा आरोप करीत विरोधी जिल्हा परिषद सदस्यांनी सभागृहातून बर्हिगमन केले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर सत्ताधाºयांंविरोधात घोषणा देत जमिनीवर झोपून निषेध नोंदविण्यात आला. अर्थसंकल्पात डीबीटीच्या योजना रोखण्यात आल्या असून कमिशनच्या नादात थेट साहित्य पुरवठा होणाºया योजनांवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. अनावश्यक कामांसाठी तरतूद करून उपयुक्त योजनांना डावल्याचा आरोप जि. प. गटनेता डॉ. सतीश वारजूकर, जि. प. सदस्य रमाकांत लोधे, गजानन बुटके, राजेश कांबळे, डॉ. आसावरी देवतळे, खोजराज म्हरस्कोल्हे यांनी केला आहे.