इमारतींचा सातबारा तयार करणार

ग्रामीण भागामध्ये शाळा व विविध प्रकारच्या इमारती उभ्या आहेत. मात्र इमारतीच्या मालकीचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे अशा इमारतींचा सातबारा तयार करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी पारीत करण्यात आला. जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींच्या गैरव्यवहाराची प्रकरणे प्रलंबीत आहेत, अशा प्रकरणांची तत्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

ठळक मुद्देजि. प. स्थायी समितीचा ठराव : ग्रामपंचायतींच्या गैरव्यवहाराची होणार चौकशी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : ग्रामीण भागामध्ये शाळा व विविध प्रकारच्या इमारती उभ्या आहेत. मात्र इमारतीच्या मालकीचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे अशा इमारतींचा सातबारा तयार करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी पारीत करण्यात आला. जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींच्या गैरव्यवहाराची प्रकरणे प्रलंबीत आहेत, अशा प्रकरणांची तत्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगळे, उपाध्यक्ष क्रिष्णा सहारे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या उपस्थितीत दुपारी १२ वाजता स्थायी समितीच्या बैठकीला सुरूवात झाली. शाळा व काही इमारतींना सातबारा नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या हक्कांबाबत अडचणी निर्माण झाल्याचा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे ग्रामीण भागातील इमारतींचे सर्व्हेक्षण करून सदर जागा आणि संबंधित इमारत जिल्हा परिषदेच्या मालकीची करण्यासाठी सातबारा तयार करण्याचा ठराव घेण्यात आला. २०१२-१३ वर्षात घरकूल योजनेचा निधी लाभार्थ्यांना मिळाला नाही. परिणामी, बांधकामे अर्धवट राहिली आहे, यावर तातडीने तोडगा काढून प्रलंबित निधी लाभार्थ्यांना देण्याची मागणी जि.प. सदस्य संजय गजपुरे यांनी सभेत केली. स्थायी समितीने ही समस्या मान्य करून अशा प्रकरणांचा निपटारा करण्याची ग्वाही सभागृहात दिली. हा विषयदेखील सभापटलावर मांडून पारित करण्यात आला. यावेळी जि.प. समाजकल्याण सभापती ब्रिजभूषण पाझारे, विषय समित्यांचे सर्व सभापती, सदस्य यशवंत वाघे, हरिश गेडाम, डॉ. आसावरी देवतळे, गोदरू जुमनाके, नागराज गेडाम व सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
दिव्यांगांचा निधी खर्च करण्याचे आदेश
जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगांसाठी तीन टक्के निधी खर्च केला नाही. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांपासून हजारो दिव्यांग वंचित आहेत. हा निधी मार्च महिन्याच्या आत खर्च केला नाही तर जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागात जमा केल्या जाणार आहे.
तीन विस्तार अधिकाऱ्यांना देणार पुरस्कार
ग्रामीण विकासासाठी उत्तम कार्य करणाऱ्या तीन विस्तार (पंचायत) अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेकडून विशेष पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
दोषी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायतींवर गैरव्यवहाराचा ठपका आहे. काही प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहेत. पदाधिकारी व सरपंचांवर गैरव्यवहाराचे आरोप असल्याने जिल्हा परिषदेकडून अशा प्रकरणांची चौकशी होणार आहे. शिवाय, यापूर्वी जे कर्मचारी दोषी आढळले, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. नवरगाव, तळोधी व सावरगाव ग्रामपंचायतीच्या प्रकरणांंचीही चौकशी होणार आहे.
सभेत ‘त्या’ वृत्तावर चर्चा
नागभीड : ‘ वसाहतीचा रस्ता बंदची भीती’ या मथळ्याखाली शुक्रवारी ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. स्थायी समितीच्या सभेत या वृत्तावर चर्चा झाली. दरम्यान, रस्त्याची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जि.प. अध्यक्ष भोंगळे यांनी अभियंत्याला दिले. या वसाहतीचा रस्ता टिचर्स सोसायटी जवळून होता. मात्र, सोसायटीने सभागृहाची निर्मिती केल्यानंतर रस्ताच बंद केला. पं. स. आणि सिंचन विभागाच्या नहराचा रस्ता वसाहतीला लागून आहे. संरक्षण भिंतीचे काम सुरू झाल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. पारडी-मिंडाळाचे जि.प. सदस्य संजय गजपुरे यांनी वृत्ताकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे सदस्यांनी चर्चा केली.