शहरात रात्रीतून बिल्डिंग उभी राहतेय; पालिकेने परवानगी दिली कधी?

Chandrapur : चंद्रपूर शहरात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा मुख्यालय असलेले चंद्रपूर शहर झपाट्याने विस्तारत आहे. रात्र उलटली की, नवे बांधकाम डोके वर काढत आहे. असे असले तरी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या अगदीच कमी आहे. विनापरवानगीने होत असलेल्या बांधकामामुळे महापालिकेचा महसूल बुडत आहे. काहींनी तर थेट रस्त्यापर्यंत बांधकाम केले आहे. त्यामुळे जागेच्या कारणातून वादही निर्माण होत आहेत. अगदी नदीपात्र परिसरातही बांधकामे केली जात आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

चंद्रपूर शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रत्येकाला हक्काचे घर असावे असे वाटते. त्यातूनच अनेक जण प्लॉट घेऊन बांधकाम सुरू करतात. मात्र, बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. महापालिकेने रीतसर परवानगी दिल्यानंतरच बांधकाम वैध ठरते. असे असताना केवळ महसूल चुकविण्यासाठी आणि अधिकृत प्लॉट नसलेले परवानगीविनाच घराचे बांधकाम करून मोकळे होत आहे. त्यामुळे बांधकामे अधिक आणि महापालिकेची परवानगी कमी असे काहीसे चित्र सध्या दिसत आहे. 

परवाना यासाठी गरजेचा
बांधकाम परवानगी विविध कारणांसाठी आवश्यक आहे. परवानगी घेऊन बांधकाम केल्यामुळे भविष्यात कुठलीही अडचण उद्भवत नाही. शिवाय शेजाऱ्यांशी वादही टळतात. अनेकदा केवळ दीड ते दोन फुटांच्या जागेसाठी मोठा वाद होताना दिसतो.

कोरोनानंतर मरगळ झटकली
कोरोनाकाळात सर्व व्यवहार ठप्प पडले होते. कोरोनामुळे मंदीचे सावट आले होते. गत दोन वर्षापासून गाडी कुठे रुळावर आली आहे. त्यामुळे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढले आहे. रिअल इस्टेटमध्ये तेजी दिसत आहे.

अनधिकृत बांधकामांकडे होतेय दुर्लक्ष
शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे केली जात आहेत. त्या तुलनेत परवानगीसाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जाची संख्या अगदीच कमी आहे. अनधिकृत बांधकामाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.

प्लॉट घेऊन बांधकाम
खुला प्लॉट घेतला की त्यावर घर बांधता येते. मात्र, यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते.

परवानगीकडे दुर्लक्ष
शहरातील बांधकामांची संख्या पाहता अर्ज करणाऱ्यांची संख्या कमीच आहे. महापालिका प्रशासनाने यासंबंधाने दखल घेत जनजागृती मोहीम राबविणे गरजेचे आहे.

परवाना नाकारण्याची कारणे कोणती?
खुल्या प्लॉटवर बांधकाम करायचे असेल तर नकाशा, तसेच अन्य प्रशासकीय परवानगी आवश्यक असते. संपूर्ण कागदपत्र तपासून नियमानुसार परवानगी दिली जाते.