तीन पिढ्यांची जाचक अट रद्द करा

दीन, दलित, शोषित, भूमिहिन, मजदूर समाजाला इतर पारंपारिक वनहक्क पट्ट्यासाठी तीन पिढ्यांची अट घालून शासनो वंचित ठेवले आहे.

वनहक्क पट्ट्यासाठी अडचणी : जनअधिकार जबरानजोत संरक्षण समितीची मागणी 
तळोधी (बा.) : दीन, दलित, शोषित, भूमिहिन, मजदूर समाजाला इतर पारंपारिक वनहक्क पट्ट्यासाठी तीन पिढ्यांची अट घालून शासनो वंचित ठेवले आहे. तरी वनविभागाने तीन पिढ्यांची अट रद्द करावी, अशी मागणी गोविंदपूर येथे पत्रकार परिषदेत जनअधिकार जबरानजोेत संरक्षण समितीने केली आहे.
गोविंदपूर, तळोधी (बा.) परिसरात सन १९७० पासून भूमिहिन शेतमजूर पोटाची खळगी भरण्याकरिता पीक घेत आहेत. शासनाने भूमीहिन धारकांना पट्टे दिलेले आहे. मात्र वनहक्क अधिनियम आदिवासी व इतर पारंपारिक २००६ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन पिढ्याची जाचक अट रद्द करावी, याकरिता शासनाकडून ठोस पाऊले उचलण्यात यावे, असे म्हटले आहे. देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी मालगुजारांचा काळ होता. त्यावेळेस कोणीही गरीब नव्हते, मजुरवर्ग होते व त्यांची कुठेही नोंद केल्या जात नव्हती. त्यामुळे पुरावे दाखल करणे कोणत्याही वहिवाटदाराला शक्य होत नाही.
आदिवासी व इतर पारंपारिक वनहक्काचा कायदा संसदेत मंजूर करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी थातूर-मातूर नाममात्र कारवाई केली. आदिवासी बांधवांना वनजमिनीचे मालकी हक्काचे पट्टे दिले. मात्र समानता कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे असतानाही अनेकांना वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे ही अट रद्द करण्याची मागणी जनअधिकार जबरानज्योत संरक्षण समितीचे अध्यक्ष आनंद शेंडे यांनी केली. यावेळी गोविंदपूर, तळोधी (बा.) या परिसरातील नागरिकांची बहुसंख्येने उपस्थिती होती. (वार्ताहर)