केंद्रीय बियाणे कायद्यात नुकसान भरपाईची तरतूद  नाही

केंद्र सरकारच्या बियाणे विषयक तिनही कायद्यांमध्ये कंपन्याकडून उत्पादक शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची तरतूद नाही. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने केवळ कापसासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून उणीव दूर केली. मात्र, राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी वाऱ्यावर आहेत.

ठळक मुद्देनिकृष्ट सोयाबीन बियाणे प्रकरण कापसाप्रमाणे हवा राज्यात स्वतंत्र कायदा

राजेश मडावी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राज्यात खरीप व रब्बी हंगामात ४० लाख हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीन लागवड केली जाते. ग्रामीण अर्थकारणाला बळ देणाऱ्या सोयाबीन पिकाचे लागवड क्षेत्र दरवर्षी वाढतच असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु, यंदाच्या खरीपात पेरलेले सोयाबीन बियाणे उगवलेच नाही, अशा तक्रारी ५ हजार शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे केल्या आहेत. धान उत्पादक विदर्भातूनही तक्रारींचा ओघ वाढू लागला. केंद्र सरकारच्या बियाणे विषयक तिनही कायद्यांमध्ये कंपन्याकडून उत्पादक शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची तरतूद नाही. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने केवळ कापसासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून उणीव दूर केली. मात्र, राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी वाऱ्यावर आहेत.
खरीप हंगामात कापूस पिकानंतर सोयाबीन पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. राज्यातील सोयाबीन पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र ३५.५३ लाख हेक्टर आहे. खर्चाच्या तुलनेत भाताला भाव मिळत नसल्याने विदर्भातील शेतकऱ्यांचाही सोयाबीन पिकांकडे कल वाढू लागला. चंद्रपूर जिल्ह्यातच सोयाबीनचे सर्वसाधारण क्षेत्र एक लाख २१ हजार ५५३ हजार हेक्टर आहे. यदांच्या खरीप हंगामात सुमारे २४ लाख क्विंटल सोयाबीन बियाणे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन होते. विविध खासगी कंपन्यांसोबत महाबीज आणि नॅशनल सीड्स कॉर्पोरेशनचे पुरविण्यातही मोठे योगदान आहे. मात्र, बियाणे उगवले नाही, अशा प्रकारच्या तक्रारींची संख्या वाढली. या पार्श्वभूमीवर गुन्हा सिद्ध झाल्यास संबंधित बियाणे कंपनीकडून नुकसान भरपाई देण्यासाठी केंद्रीय कायदे शेतकºयांना तारक ठरले असते. परंतु, बियाणे अधिनियम १९६६, बियाणे नियम १९६८, अत्यावश्यक वस्तू १९५५ आणि त्या अंतर्गत तयार केलेल्या अत्यावश्यक वस्तुसेवा अधिनियम १९८३ मध्ये अशा प्रकारची तरतूद नसल्याचा दावा कृषी अभ्यासकांकडून केला जात आहे.

पाच हजार तक्रारींचे काय होणार?
शेती हा विषय राज्य सूचित असला तरी बियाणे हा विषय समवर्ती सूचित येतो. त्यामुळे बियाणे संदर्भात केंद्र सरकारच्या चार कायद्यांना अत्यंत महत्त्व आहे. या कायद्याच्या आधारे भरपाई शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याची शक्यता नसल्याचे लक्षात आल्याने राज्य सरकारने कापसासाठी स्वतंत्र कायदा तयार केला. पण, अशा प्रकारचा स्वतंत्र कायदा नसल्याने गुन्हे दाखल होऊन बियाणे कंपन्या मोकळे सुटतील. त्यामुळे पाच हजार सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे काय, हा प्रश्न निर्माण विचारला जात आहे.

अंमलबजावणी कागदावर
सोयाबीन हे स्वपरागसिंचीत पीक असल्याने या पिकाचे बियाणे सरळ वाणांचे आहेत. त्यामुळे दरवर्षी बियाणे बदलांची गरज नाही. प्रत्येक कृषी सहायकाने कार्यक्षेत्रातील गावातील सोयाबीन पिकाच्या अपेक्षित क्षेत्राच्या ७० टक्के बियाण्याची गरज त्याच गावातील निवडक शेतकऱ्यांच्या स्व: उत्पादीत बियाण्यातून भागविण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी दिल्या होत्या. मात्र, अंमलबजावणी न झाल्याने विविध कंपन्यांच्या भूलथापांना शेतकरी बळी पडले आहेत.

बियाणे दिले मात्र शेतकऱ्यांनी ते कशा पद्धतीने वापरले, असा प्रश्न बियाणे कंपन्या पुढे करतात. शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्यास प्रसंगी मोबदला न देता परस्पर बियाणे देवून हात मोकळे करतात. त्यामुळे सोयाबीन बियाण्यांसाठी सरकारने कडक कायदा तयार करून अंमलबजावणी केली पाहिजे. लेबलवर बियाणे विकण्याची परवानगी सरकार देते. त्यामुळे कंपन्यांना जबाबदारी टाळताच येणार नाही. शिवाय बियाणे प्रमाणीकरणाचे मापदंडही कडक करण्याची गरज आहे.
-विजय जावंधिया, कृषी अभ्यासक, नागपूर