जमीन महसूल अधिनियमालाच मनपाचे आव्हान

वीज वितरण कंपनीने शहरामध्ये ११ केव्हीचे सहा हजार ३६२ खांब, १९ हजार ६९३ एलटी खांब आणि ८०३ डीपी लावून ग्राहकांना वीज पुरवठा केला जात आहे. या सर्व खांबांवर महानगरपालिकेने ९९ लाख ४५ हजार ७७५ रूपयांचा कर आकारला.

ठळक मुद्देकर आकारणीचा वाद : वीज खांबांचा कर भरण्यास महावितरणचा नकार

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : वीज वितरण कंपनीने शहरामध्ये ११ केव्हीचे सहा हजार ३६२ खांब, १९ हजार ६९३ एलटी खांब आणि ८०३ डीपी लावून ग्राहकांना वीज पुरवठा केला जात आहे. या सर्व खांबांवर महानगरपालिकेने ९९ लाख ४५ हजार ७७५ रूपयांचा कर आकारला. मात्र, ६ डिसेंबर १९९६ मध्ये जारी केलेल्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत मनपाला हा कर लावता येत नाही, असा दावा महावितरण कंपनीने केला. त्यामुळे मनपाने शासकीय अधिनियमालाच आव्हान दिल्याची प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली असून वाद पेटण्याची लक्षणे दिसत आहेत.
महानगरपालिकेने २८ डिसेंबर २०१७ ला सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्रमांक ७३ अन्वये महानगर पालिका क्षेत्रातील विद्युत खांब व डीपीवर कर आकारणीचा निर्णय घेतला. हा तातडीने जमा करावी, अशी नोटीस महावितरण कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांना पाठविली. महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १२७ अन्वये मनपा हद्दीतील खुल्या जागेचा वापर करीत असलेल्या मालमत्तेवर कर आकारणी करण्याचा मनपाला अधिकार आहे, असा दावा मनपाने नोटीसद्वारे केला आहे. ११ केव्ही, एलटी खांब आणि डीपीवर ९९ लाख ४५ हजार ७७५ रूपयांचा कर आकारणी एका वर्षासाठी केल्याचे नमूद केले. दरम्यान, ही नोटीस महावितरणला मिळाल्यानंतर २७ फेब्रुवारीला कार्यकारी अभियंत्यांनी मनपाला पत्राद्वारे उत्तर म्हटले, की सदर बिलामध्ये कर आकारणीचा कोणताही तपशिल दर्शविला नाही. व किती मालमत्तेवर कर आकारणी केली याचाही उल्लेख नाही. शासनाच्या कोणत्या तरतूदीनुसार कर आकारणी झाली, याचा अर्थबोध होत नसल्याने संबंधित तपशिल पाठवावा. अन्यथा बिल काढता येणार नाही, असे महावितरणे उत्तरात नोंदविले. महानगरपालिकेने तपशिलच न दिल्याने ९९ लाख ४५ हजार ७७५ हजारांचा कर कोणत्या आधारावर भरायचा, हा प्रश्न महावितरणने उपस्थित केला आहे. दरम्यान, १६ मार्च २०१८ ला महावितरणने मनपाला पुन्हा पत्र पाठवून शहरातील विद्युत खांबावर मनपाला कर आकारणी अधिकार नाही, असा थेट दावा केला. ६ डिसेंबर १९९६ ला जारी केलेल्या अधिसुचनेनुसार, ‘नगरपालिका व शासकीय जमिनीच्या वापराबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९७१ च्या नियम ३९ व्या पोटकलम १ अन्वये महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळात खुल्या जागेवर असे कोणतेही भाडे भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.’ असे स्पष्टपणे नमूद केल्याचा दावा महावितरणने केला. पुरावा म्हणून संबंधित आदेशाची प्रतही मनपाला महावितरणने सादर करून १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंत कर भरण्यापासून वीज वितरण कंपनीला सुट मिळाली आहे. परिणामी हा कर रद्द करावा, अशी मागणीही महावितरणचे मुख्य अभियंता घुघल यांनी पत्राद्वारे केली आहे. दावे-प्रतिदाव्यांनी हे प्रकरण चांगलेच गाजणार आहे.

अकोला, औरंगाबादचा प्रयत्न फसला
शहरातील हद्दीतील वीज खांब, डिपीवर अकोला व औरंगाबाद मनपाने कर आकारला होता. त्यामुळे मनपा व महावितरणमध्ये वाद उफाळून आल्याची घटना ताजी आहे. केंद्रीय वीज कायदा, वीज आयोगाच्या तरतुदींचा आधार घेऊन हे प्रकरण मंत्रालयात पोहोचले, दरम्यान, मनपाचा दावा टिकू शकला नाही. चंद्रपूर मनपाने महावितरणवर वीज आकारणीचे धाडस केले. मात्र त्यांचा हा दावा टिकणार काय, असा प्रश्न जागृत नागरिकांमधून विचारला जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे सर्वसामान्य नागरिकांसह राजकीय नेत्यांचेही लक्ष लागले आहे.
ग्राहकांवरच जादा भुर्दंड बसेल
केंद्र सरकारचा विद्युत कायदा २००३ व मनप प्रांतिक अधिनियम १९४९ हा आजही लागू आहे. हे दोन्ही कायदे महत्त्वपूर्ण असले तरी केंद्रीय विद्युत कायद्याला अधिक प्राधान्य दिले जाते. विद्युत वितरण कंपनीची सेवा ही नागरिकांच्या हितासाठी असून न. प. व मनपा क्षेत्रात वीज खांब उभारण्यास महाराष्ट्र जमीन अधिनियम अंतर्गत महावितरणला मुभा आहे. मनपाच्या बाजूने सिद्ध झाल्यासग्राहकांवर अतिरिक्त वीजभार आकारू शकते. मनपाने आकारलेला प्रतिवर्षी ९९ लाख ४५ हजार ७७५ रुपयांचा कर लक्षात घेतल्यास महावितरण चंद्रपुरातील प्रत्येक ग्राहकाकडून प्रतिवर्षी ११७.०३ रुपये व दरमहा ९ रुपये ७५ पैसे ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करू शकते.