नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी चंद्रपूर एसडीओकडून अडवणूक

चंद्रपूरचे प्रभारी उपविभागीय अधिकारी विनोद हरकंडे यांनी ओबीसी पालकांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक नवीनच नियम लावणे सुरू केले आहे. ...

बळीराज धोटे : प्रमाणपत्र न दिल्यास २६ ला धरणे

चंद्रपूर : चंद्रपूरचे प्रभारी उपविभागीय अधिकारी विनोद हरकंडे यांनी ओबीसी पालकांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक नवीनच नियम लावणे सुरू केले आहे. नॉन क्रिमीलेअरसाठी गेल्या तीन वर्षांचे उत्पन्न ४.५ लाखांपेक्षा कमी असल्यास प्रमाणपत्र दिले जायचे. महाराष्ट्रात इतर सर्वत्र तसे दिल्या जातात. पण जुलै महिन्यापासून एसडीओ हरकंडे यांनी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रे स्वाक्षरीविना अडवून ठेवली आहेत. हरकंडे यांनी चालविलेला अडवणुकीचा प्रकार म्हणजे ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित करण्याचा एक डाव आहे, असा आरोप ओबीसी फेडरेशनचे संयोजक व सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंटचे मुख्य संघटक बळीराज धोटे यांनी एका पत्रकाद्वारे केला आहे.
हरकंडे यांनी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्यासाठी जातीचा उल्लेख असलेला १९६५ पूर्वीचा महसूल दाखला मागितला आहे. वास्तविक जात प्रमाणपत्र मागणी करताना व त्याची पडताळणी करताना या सर्व गोष्टी तपासूनच जात प्रमाणपत्र दिले जाते. नॉन क्रिमीलेअरसाठी पालकांचे केवळ मागील तीन वर्षांचे उत्पन्न पाहिले जाते. मागील तीनपैकी एकाही वर्षांचे उत्पन्न ४.५ लाखाचे आत असल्यास त्या पालकाला नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दिले जाते. पण चंद्रपूरचे उपविभागीय अधिकारी हरकंडे यांनी लहरीपणाचा कळस केला आहे.
यासंदर्भात धोटे यांनी गुरुवारी चंद्रपूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाला भेट दिली. नायब तहसीलदारांची भेट घेऊन महसूल कागदपत्र जोडण्याविषयी सरकारचा जी.आर. मागितला असता ते देऊ शकले नाहीत. येत्या २५ जुलैपर्यंत उपविभागीय अधिकारी चंद्रपूर हरकंडे यांनी त्यांच्या स्वाक्षरीसाठी त्यांच्या टेबलवर अडून ठेवलेल्या ओबीसी पालकांच्या नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रांवर स्वाक्षऱ्या करुन ते संबंधितांना न दिल्यास २६ जुलै २०१६ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हरकंडे यांच्या बडतर्र्फीेसाठी धरणे आंदोलन केल्या जाईल, असा इशारा धोटे यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे. (प्रतिनिधी)