चंदईनाला प्रकल्पग्रस्त झाले निराधार

‘आधार कुणाचा नाही’ हे मराठी गाणे म्हणण्याची वेळ सध्या चंदईनाला प्रकल्पग्रस्तांवर आली आहे. चंदईनाला प्रकल्पग्रस्त झाले निराधार असेच सध्या या परिसरात ऐकायला मिळत आहे.

ठळक मुद्देशासनाकडून थट्टा : साखळी उपोषणाचा शंभरावा दिवस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरोरा : ‘आधार कुणाचा नाही’ हे मराठी गाणे म्हणण्याची वेळ सध्या चंदईनाला प्रकल्पग्रस्तांवर आली आहे. चंदईनाला प्रकल्पग्रस्त झाले निराधार असेच सध्या या परिसरात ऐकायला मिळत आहे. गेल्या शंभर दिवसांपासून चंदईनाला येथील प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या न्याय मागण्यांसाठी प्रकल्पाला कुलूप ठोकून प्रकल्पाच्या पाळीवरच कुटुंबासह साखळी उपोषण करीत आहेत. मात्र शासनाने अद्यापही प्रकल्पग्रस्तांची दखल घेतली नसल्याने रोष पसरला आहे.
सन १९७६-७७ मध्ये निमढेला वासीयांची शेतजमीन व घरे सरकारने संपादित केले. मात्र त्यांना हक्काच्या घरापासून व शेतजमिनीपासून तसेच नोकरीपासून वंचित ठेवले. त्यामुळे प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा करून गेल्या ४० वर्षांपासून आपल्या न्याय हक्कासाठी प्रकल्पग्रस्त लढत आहेत. पण त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाकडून योग्य ते सहकार्य व मदत मिळत नसल्याने ते हलाखीचे जीवन जगत आहे.
‘तुम्हाला जिथे शेतजमीन देवू, तिथे तुम्हाला जावे लागेल, असे सांगून त्यांना तात्पुरते म्हणून जलसंपदाच्या जागेवर राहण्यास जागा दिली. तसेच त्यांच्या शेतजमिनीची व घराची शिल्लक असलेली रक्कम त्यांना दिली नाही व एक व्यक्ती शासकीय नोकरीवर घेवू असे सांगून अजूनपर्यंत त्यांना नोकरीवर घेतले नाही. या सर्व मागण्या घेवून निमढेलाग्रामवासी १० आॅगस्टपासून कुटुंबासह साखळी उपोषणाला बसले. आज उपोषणाचा १०० वा दिवस आहे. मात्र यावर प्रशासनाने कुठलाच तोडगा काढलेला नाही.
प्रकल्पग्रस्तांचे रेकॉर्डच गहाळ
उपोषण काळात अनेकदा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे बैठक लावण्यात आली होती. त्यात जिल्हाधिकारी यांनी प्रकल्पाधिकारी यांना या प्रकरणाबाबत तत्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र प्रशासनाने स्वत:वरील जबाबदारी झटकून तुम्ही प्रकल्पग्रस्त असल्याचा व तुमच्या जमिनी प्रकल्पात गेल्याचा पुरावा आणण्यास सांगितले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्ह्यातील चिमूर, मूल, गोंडपिपरी, वरोरा, चंद्रपूर हे उपविभागीय कार्यालय पालते घालूनही ते प्रकल्पग्रस्त असल्याचा व त्यांच्या जमिनीचा किंवा अवॉर्ड कॉपीबद्दलचे दस्तऐवज त्यांना सापडले नाही. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा रेकॉर्डच गहाळ झाला की काय, अशी शंका प्रकल्पग्रस्त वर्तवित आहेत.
आंदोलन अधिक तीव्र करणार
गेल्या काही दिवसांपासून वृत्तवाहिन्यांवर ‘होय मी सरकारचा लाभार्थी’ अशी जाहिरात पाहावयास व ऐकायला मिळत आहे. मात्र गेल्या चाळीस वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाºया चंदईनाला प्रकल्पग्रस्तांना याबाबत विचारले असता सरकार ही जाहिरात करून आमची थट्टाच करत असल्याचा आरोप केला आहे. आता कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार असून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.