प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी चंद्रपुरात २४ हजार ६६८ अर्ज

शहराची व्याप्ती दरवर्षी वाढत असताना घरांचा प्रश्न अनेकांना भेडसावू लागला़ वाढती महागाई आणि जमिनीच्या प्रश्नामुळे हजारो नागरिकांना घराचे स्वप्न पूर्ण करता येत नाही़ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे तर हाल सुरू आहेत़.....

ठळक मुद्देआर्थिक झळ सोसून भरले अर्ज : हजारो नागरिक घरकुलाच्या प्रतीक्षेत

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शहराची व्याप्ती दरवर्षी वाढत असताना घरांचा प्रश्न अनेकांना भेडसावू लागला़ वाढती महागाई आणि जमिनीच्या प्रश्नामुळे हजारो नागरिकांना घराचे स्वप्न पूर्ण करता येत नाही़ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे तर हाल सुरू आहेत़ त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या सर्वांसाठी घरे २०१२ याचा लाभ घेण्यासाठी शहरातील २४ हजार ६६८ नागरिकांनी महानगरपालिकडे अर्ज सादर केले़ या अर्जांची छाणनी करून पात्र नागरिकांपर्यंत योजना पोहोचविण्यासाठी महानगरपालिकेची मोठी दमछाक होणार आहे़
सर्वसामान्य नागरिकांना शहरात घर बांधणे आज अशक्य बाब आहे. कुटुंबाचा प्रपंच भागविताना हक्काचे घरकुल उभारणे म्हणजे मोठे अग्निदिव्यच आहे. चंद्रपूर शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. जागा विकत घेवून घर बांधणे सर्वसामान्य नागरिकांना कदापि शक्य नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लाभ घेण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील २४ हजार ६६८ नागरिकांनी महानगरपालिकेत अर्ज सादर केलेत. ज्या अर्जदारांचे कौटुंबिक उत्पन्न अतिशय अल्प आहे, शिवाय त्यांच्याकडे स्वत:ची जमीन उपलब्ध नाही. अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह मनपाला प्राप्त झाल्यानंतर छाणनीचे काम केल्या जात आहे. मात्र, अर्जांचा विचार केल्यास किती व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळू शकेल, हे मात्र अद्याप स्पष्ट नाही. शहरातील झोपडपट्टी भागात राहणाºया नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मोठी आर्थिक झळ सोसून कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली. प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले याविषयी वारंवार विचारणा केली जात आहे. ही योजना पूर्णत्वास आणण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून निधी मिळणार आहे. परंत, महत्त्वाचा वाटा महानगरपालिकेलाही उचलावा लागेल. त्यासाठी सामाजिक दायित्वाच्या नावाखाली विविध उद्योग कपंन्या, संस्थांकडून निधी गोळा करण्याचे मोठे आव्हान महानगरपालिका प्रशासनापुढे आहे. झोपडपट्टी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरकुलचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिकेला आर्थिक पर्याय काढलाच लागेल. लोकप्रतिनिधींनी धाडसाने निर्णय घेतल्यास घरकुलच्या प्रतिक्षेत असलेल्या हजारो नागरिकांना भाड्याच्या घरात राहून कसेबसे आयुष्य ढकलण्याची वेळ येणार नाही. प्राप्त अर्जांपैकी किती अर्जांना मंजुरी देण्यात आली, हे अजूनही स्पष्ट झाले नाही.