चंद्रपूर जात पडताळणी समिती अध्यक्षांकडे चार जिल्ह्यांची धुरा

चंद्रपूर : चंद्रपुरातील जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांकडे चंद्रपूरसह अन्य तीन जिल्ह्यांचा प्रभार देण्यात आला आहे. यासह संशोधन अधिकाऱ्यांकडेसुद्धा चंद्रपूर व गडचिरोली समाजकल्याण विभागाचा प्रभार असल्याने मोठ्या प्रमाणात कामाचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे जात पडताडणीची सुमारे चार हजार प्रकरणे प्रलंबित आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रणासाठी कार्यालयामध्ये चकरा माराव्या लागत आहेत.

व्यावसायिक शिक्षण, नोकरी व निवडणूक आदी कामांसाठी अनुसूचित जाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग व भटक्या विमुक्त जाती- जमाती, अशा पाच प्रवर्गांमध्ये येणाऱ्यांची जात पडताळणी करण्यात येते. अर्जदारांनी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर जात पडताळणी समितीकडे ठेवण्यात येते. या समितीमध्ये अध्यक्ष, संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव, उपायुक्त तथा सदस्यांचा समावेश असतो.

चंद्रपूर जात प्रमाणपत्र समितीचे तत्कालीन प्रभारी अध्यक्ष इटकारे यांची बदली झाल्यानंतर विनय मून यांनी पदभार स्वीकारला होता. त्यांच्याकडे गडचिरोली, अमरावती व नागपूर जिल्ह्यांचा कारभार देण्यात आला होता. मात्र, विनय मून यांची बदली झाल्यानंतर संजय दैने यांच्याकडे चंद्रपूर जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षपदाचा कारभार देण्यात आला, तर संशोधन अधिकारी अमोल यावलीवर, तर उपायुक्त व्ही.जे. वाकूडकर कार्यरत आहेत. पडताळणी समितीचे अध्यक्ष संजय दैने यांच्याकडे सद्य:स्थितीत चंद्रपूरसह गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा जिल्ह्यांचा पदभार देण्यात आला आहे, तर समितीतील संशोधन अधिकारी अमोल यावलीकर यांच्याकडे मागील काही महिन्यांपासून सहायक आयुक्त समाजकल्याण चंद्रपूर व गडचिरोलीचा प्रभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरसुद्धा कामाचा मोठा भार आहे. प्रमाणपत्राची सुनावणी समिती पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत होते. मात्र, एकाच व्यक्तीजवळ चार जिल्ह्याचा प्रभार असल्याने काम करण्यात त्यांची मोठी दमछाक होत आहे. परिणामी, चार हजार प्रकरणे प्रलंबित असून, विद्यार्थ्यांना चकरा माराव्या लागतात.

बॉक्स

कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण

पूर्वी जात पडताळणीसाठी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया ऑफलाइन राबविण्यात यायची. मात्र, कोरोनामुळे ऑगस्ट महिन्यापासून अर्ज भरणे, कागदपत्रे अपलोड करणे आदी प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. त्यानंतर पुन्हा त्यांची ऑफलाइन कागदपत्रे पडताळणी करावी लागते. एकाच प्रमाणपत्रासाठी दोन-दोनदा प्रक्रिया करावी लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांचा ताण वाढला आहे.

बॉक्स

१५ दिवसांत प्रकरण निकाली

जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडे प्रकरण सादर झाल्यानंतर कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येते. संपूर्ण कागदपत्रे पूर्ण असल्यास १५ दिवसांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळते. जर कागदपत्रांत त्रुटी असल्यास सुनावणीसाठी बोलवून कागदपत्रांची मागणी केली जाते. त्यानंतर पुन्हा त्या कागदपत्रांची तपासणी करून प्रकरण निकाली काढण्यात येते.

कोट

कागदपत्रे पूर्ण असलेल्या व्यावसायिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची प्रकरणे निकाली निघाली आहेत, तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा सुरू होईपर्यंत त्यांचीही प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील. यासोबतच निवडणूक उमेदवारांचीही प्रमाणपत्रे मे महिन्यापर्यंत काढण्यात येणार आहेत. मनुष्यबळ पुरेसे असून, कामही नियमित आणि सुव्यवस्थित सुरू आहे.

-विजय वाकूडकर,

उपायुक्त समाजकल्याण, चंद्रपूर