अखेर चंद्रपूर मनपा आयुक्तांचा बंगला सील; जिल्हाधिकाऱ्यांची कारवाई

अटी व शर्थीनुसार मनपा आयुक्तांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात दिलेले निवासस्थान विहित कालावधीत रिकामे न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सील केले. या घटनेने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देइमारत ताब्यात देण्याची मनपाची मागणी फेटाळली

चंद्रपूर : जिल्हा प्रशासनाने शहरातील सिव्हिल लाईन परिसरातील ३/३ क्रमांकाचे निवासस्थान अटी व शर्तीनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात चंद्रपूर मनपा आयुक्तांसाठी दिले होते. मनपाने विहित कालावधीत रिकामे न करता कायमस्वरूपी ताब्यात देण्याची मागणी केली. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा दावा फेटाळला आणि शुक्रवारी आयुक्तांचे निवासस्थान सील केले.

चंद्रपुरातील सिव्हिल लाईन परिसरातील मुख्यालय तहसीलदारासाठी अभिहस्तांकित आहे. निवासस्थानाच्या निर्मितीपासून तेथे चंद्रपूर तहसीलदार यांचे वास्तव्य आहे. ३० मे २०१७ रोजी तहसीलदार खांडरे रुजू झाले परंतु, ते चंद्रपूरवासी असल्याने या निवासस्थानाचा वापरच केला नाही. दरम्यान, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, शासकीय निवासस्थान वाटप समितीच्या १४ मे २०१८ च्या इतिवृत्तानुसार तहसीलदारांसाठी अभिहस्तांकित असलेले रिक्त निवासस्थान तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी मनपा आयुक्तांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात मंजूर केले. सध्याच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार हे जिल्हाधिकारी यांच्या आस्थापनेवर रुजू झाले आहेत. त्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी मनपाच्या तात्पुरत्या ताब्यातील ३/३ क्रमांकाचे निवासस्थान शुक्रवारी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सील केले आहे.

मनपाने उधळले ८० लाख

सिव्हिल लाईन परिसरातील ३/३ क्रमांकाची इमारत जिल्हा प्रशासनाच्या मालकीची आहे, अटी व शर्थीनुसार ही इमारत केव्हाही परत मागू शकते, याची माहिती चंद्रपूर मनपा प्रशासनाला होती. मात्र, इमारतीचे नूतनीकरण व विकासासाठी मनपाने ८० लाखांचा निधी खर्च केला. मनपाने विद्यमान आयुक्तांच्या निवासस्थानासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

मुदत देऊनही केले नाही रिकामे

शासकीय निवासस्थान रिकामे करण्यासाठी तत्कालीन मनपा आयुक्तांना एक वर्षाचा वाढीव कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, मनपाने हे निवासस्थान रिकामे केले नाही. नूतनीकरण व विकासाकरिता ८० लाखांचा निधी खर्च करून इमारत ताब्यात देण्याची मागणी केली. मात्र, ही मागणी जिल्हाधिका-यांनी अमान्य केली.