चंद्रपूर मनपाचा ३५० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

मनपाचे आयुक्त राजेश मोहिते यांनी सभेच्या प्रारंभी २०२२-२१चा सुधारीत व २०२१-२२ च्या मूळ अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली. यावेळी महापौर राखी कंचर्लावार, उपमहापौर राहुल पावडे, स्थायी समितीचे सभापती रवी आसवानी व विषय समित्यांचे सभापती व नगरसेवक उपस्थित होते. विरोधी गटातील सदस्यांनी काही तरतुदींवर आक्षेप नोंदविला. मनपाच्या २०२१-२२ च्या मूळ अर्थसंकल्पात विविध उत्पन्नाच्या स्त्रोतापासून शासकीय अनुदाने वगळून मिळणारे उपेक्षित उत्पन्न ३७ कोटी १० लाख गृहित धरण्यात आले होते. त्यापैकी जानेवारी २०२१ पर्यंत १४ कोटी ७७ ४० टक्के वसुली झाली. त्यामुळे २०२०-२१ च्या सुधारित अंदाजपत्रकात चालू वित्तीय वर्षातील पहिल्या महिन्यातील प्रत्यक्ष प्राप्त उत्पन्न व पुढील चार महिन्यातील उपेक्षित उत्पन्न विचारात घेण्यात आले. ज्या प्रमाणात उत्पन्न प्राप्त होईल त्यानुसार खर्च मर्यादीत ठेवणे आवश्यक असल्याने त्याप्रमाणे सुधारीत खर्चाची मर्यादाही ठरविण्यात आली. या आर्थिक कसरतीमुळे नवी योजनांऐवजी मनपाला जुन्याच योजनांसाठी निधीची तरतूद करावी लागली.

महसुली जमा १६२. ४६ कोटी

२०२१-२२ च्या मूळ अर्थसंकल्पात सुरूवातीची शिल्लक १११. ८० कोटी, महसुली जमा १६२. ४६ कोटी, शासकीय अनुदाने ३७. ८३ कोटी, भाग दोनची जमा २० कोटी व असाधारण जमा १८. ६१ कोटी असे एकूण जमा ३५० कोटी ७२ लाख दर्शविण्यात आले.

२३ कोटी १९ लाखांचा शिल्लक अंदाज

प्रस्तावित अर्थसंकल्पात महसुली खर्च १६२. ३६ कोटी. भांडवली खर्च ३८. ८४ कोटी, शासकीय निधीवरील खर्च १२६ कोटी व असाधारण खर्च २३. २६ कोटी असा एकूण ३५० कोटी ४९ हजारांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला तर २३ कोटी १९ लाख शिल्लक राहिल, असा अंदाज या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये

२०२२ च्या निवडणूक खर्चासाठी ३ कोटी ५० हजार

अमृत योजनेचीसाठी १० कोटींची तरतूद, महाराष्ट्र नगरोत्थान व अन्य योजनांसाठी १३. ६० कोटी, कोविड महामारीसाठी २ कोटी ५० हजार, महिला बालकल्याणसाठी १ कोटी ८५, मागास घटकांसाठी २ कोटी, चौक सौंदर्यीकरण ५० लाख, विद्युतसाठी २ कोटी ५० हजार, खुल्या जागांच्या विकासासाठी ३ कोटी, भूमिगत नाली बांधकाम ४ कोटी, अंतर्गत रस्ते बांधकाम ९ कोटी, मल:निस्सारण प्रकल्प देखभाल दुरूस्ती दीड कोटी, कंत्राटी कर्मचारी मानधन ५ कोटी ५० हजार, घरोघरी घनकचरा संकलन ७ कोटी ५० हजार

उत्पन्न वाढीसाठी खटाटोप

मनपाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात दहा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. यामध्ये मालमत्ता कर व इतर कर, स्वच्छता शुल्क, बांधकाम परवानगी शुल्क, गुंठेवारी शुल्क, जीएसटी सहाय्यक अनुदान, १५ वा वित्त आयोग, इमारत भाडे, पाणी कर, शासकीय अनुदाने, सांडपाणी पुर्नवापर आदींचा समावेश आहे.