चंद्रपूर महानगरपालिकेचा ३६८.२६ कोटींचा बजेट मंजूर

मनपा आयुक्तांनी १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी स्थायी समितीला सन २०२०-२१ साठी ५१६.६७ कोटी खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यानंतर कोविड-१९ च्या जागतिक महामारीमुळे देशभरात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले. कोविड-१९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झालेला आहे. यामुळे मनपा उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत जसे मालमत्ताकर, शासनाकडून प्राप्त होणारे विविध योजनाचे अनुदान कमी प्राप्त होणार आहे.

ठळक मुद्देकोरोनामुळे उत्पन्नात घट : विकासकामांवरही होणार परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरपालिकेचे उपमहापौर तथा स्थायी समिती सभापती राहुल पावडे यांनी गुरुवारी विशेष सभेत वर्ष २०१९ - २० सुधारित व सन २०२० - २१ चा ३६८.२६ कोटींचा तसेच १५ लाख ९८ हजार ९४० रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्याला बहुमताने मंजुरी देण्यात आली.
कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर शासनाद्वारे विविध योजनांचा जो निधी उपलब्ध होणार होता, तो कपातीचे धोरण अवलंबिले आहे. मनपाच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेले मालमत्ता कराची वसुलीही अल्प प्रमाणात झाली असल्याने मनपाच्या उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.
मनपा आयुक्तांनी १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी स्थायी समितीला सन २०२०-२१ साठी ५१६.६७ कोटी खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यानंतर कोविड-१९ च्या जागतिक महामारीमुळे देशभरात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले. कोविड-१९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झालेला आहे. यामुळे मनपा उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत जसे मालमत्ताकर, शासनाकडून प्राप्त होणारे विविध योजनाचे अनुदान कमी प्राप्त होणार आहे. कोविड-१९ च्या प्रादुभार्वामुळे राज्य शासनाने कर व करेत्तर उत्पन्नातील अपेक्षित महसुलीची घट व त्याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम विचारात घेवून कमी निधी उपलब्ध होईल, असे कळविले आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी ५१६.६७ कोटींचा सादर केलेला सुधारित करून ३६८.६३ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

असा येणार पैसा
या अर्थसंकल्पात एकूण मालमत्ता करापोटी १९.६३ कोटींचा कर मिळणे अपेक्षित आहे. याशिवाय जीएसटीतून ३० कोटींचा निधी, १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत सात कोटींचे अनुदान अपेक्षित आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार या अनुदानातील ५० टक्के खर्च हा घनकचरा व्यवस्थापनावर खर्च केला जाणार आहे. शासनाकडून विविध योजनांसाठी ५६.५३ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित आहे. यात अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री खनिज विकास निधी, दलित वस्ती, महाराष्ट्र नगरोत्थान अभियान, अमृत ग्रिनपिसेस, वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान व इतर योजनांचा समावेश आहे.

असा जाणार पैसा
अमृत योजनेतील हिस्साच्या खर्चासाठी ५० कोटी, पाणीटंचाई निवारणाकरिता २.४० कोटी, महिला व बालकल्याण विभागासाठी ९० लाख, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, भूमिगत गटार योजना, एनयुएचएम/आरसीएच कर्मचारी मानधन व इतर सेवानिवृत्ती वेतन यात मनपा हिस्सा २३.६५ कोटी, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना सुविधा पुरविण्याकरिता ६० लाख, दिव्यांगांसाठी ५० लाख, नगरसेवक स्वेच्छानिधी १.९८ कोटी, खुल्या जागांचा विकास १.७५ कोटी, बंगाली कॅम्प व बिनबा गेट मासळी बाजार पुनर्विकास व बचतगटामार्फत निर्मिती वस्तू विक्रीकरिता विशेष बाजार ५० लाख, आरोग्यविषयक सोयीसुविधा १० कोटी, प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना निधी म्हणून ४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.