भूसंपादनाच्या पहिल्या टप्प्यात बदल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 9, 2019 10:55 PM2019-01-09T22:55:23+5:302019-01-09T22:55:44+5:30
राजुरा तालुक्यातील प्रस्तावित मूर्ती येथील विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीकडून जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत तीन टप्पे ठरविण्यात आले. पहिल्या टप्प्यामध्ये अडचण निर्माण झाल्याने सुधारित मोजणीनुसार बदल करण्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र विकास विमानतळाकडे पाठविला होता. या अहवालाला सामान्य प्रशासन विभागाने मंजुरी प्रदान केली.
भूसंपादनाच्या पहिल्या टप्प्यात बदल
राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राजुरा तालुक्यातील प्रस्तावित मूर्ती येथील विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीकडून जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत तीन टप्पे ठरविण्यात आले. पहिल्या टप्प्यामध्ये अडचण निर्माण झाल्याने सुधारित मोजणीनुसार बदल करण्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र विकास विमानतळाकडे पाठविला होता. या अहवालाला सामान्य प्रशासन विभागाने मंजुरी प्रदान केली.
विहीरगाव व मूर्ती येथील जागेवर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून ग्रीन फिल्ड विमानतळ उभारण्यासाठी भूसंपादनाबाबतचा तपशिल जिल्हाधिकाºयांनी राज्य शासनाकडे पाठविला होता. परंतु पहिल्या टप्प्यातील बदलामध्ये शासकीय व खासगी जमिनीत तफावत आढळली. या टप्प्यामध्ये ९९.७१ हेक्टर शासकीय व ७५.२४ हेक्टर वनजमीन असे एकूण १७४.९५ हेक्टर जमीन नोंदविण्यात आली होती. याशिवाय २६४.३८ एकर शासकीय तर १८५.९२ एकर वनजमीन असा ४३२.३० एकर जमिनीचा अहवाल तयार करण्यात आला होता. प्रत्यक्ष मोजणीनुसार या जमिनीत तफावत आढळली. यामुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने अहवाल शासनाकडे सादर केला. मात्र महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी व सामान्य प्रशासन विभागाने मंजुरी दिली नव्हती. हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण व्हावा, याकरिता प्रत्यक्ष मोजणीनुसार पहिल्या टप्प्याच्या भूसंपादनात आता बदल करण्यात आल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव सं.अ.बागेश्वर यांनी जिल्हा प्रशासनाला कळविले.
प्रत्यक्ष मोजणीचे क्षेत्र
ग्रीन फिल्ड विमानतळ उभारण्यासाठी प्रत्यक्ष मोजणीनुसार पहिल्या टप्प्यात ७२०.१२ एकर जमीन भूसंपादित केली जाणार आहे. यामध्ये वनजमीन शासकीय व खासगी जमिनीचा समावेश आहे. सुधारित मोजणीच्या बदलाला प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळाल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया आता वेगाने सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
