सीईओंच्या सहमतीनेच द्यावा लागणार गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा प्रभार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 26, 2021 04:30 AM2021-08-26T04:30:19+5:302021-08-26T04:30:19+5:30
चंद्रपूर :शिक्षण विभागात महत्त्वाचे समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यातील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सर्वच्या सर्व जागा रिक्त आहे. त्यामुळे पदभार देताना अनेकवेळा ज्येष्ठ विस्तार ...
चंद्रपूर :शिक्षण विभागात महत्त्वाचे समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यातील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सर्वच्या सर्व जागा रिक्त आहे. त्यामुळे पदभार देताना अनेकवेळा ज्येष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांवर अन्याय केला जात होता. आता मात्र शिक्षण आयुक्तांच्या पत्रामुळे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा प्रभार ज्येष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांकडे द्यावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, शिक्षण विभागाला सीईओंची सहमती घेऊनच विभागीय उपसंचालकाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे.
गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा पदभार देताना काही अधिकारी ज्येष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांना डावलून आपल्या मर्जीतील तसेच अन्य तालुक्यातील विस्तार अधिकाऱ्यांकडे पदभार देत होते. त्यामुळे ज्येष्ठ तसेच तालुक्यातील विस्तार अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत होता. मात्र, अधिकाऱ्यांपुढे बोलण्याचे धाडस विस्तार अधिकारी करत नव्हते. आपल्यावरील अन्याय मुकाट्याने सहन करत होते. आता मात्र शिक्षण आयुक्तांनी एक पत्र काढले असून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा पदभार देताना तालुक्यातील आणि ज्येष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांकडेच द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहे. या प्रस्तावावर संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांची सहमती घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतरच तो प्रस्ताव विभागीय उपसंचालकांकडे पाठवावा लागणार आहे. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतरच विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रभार सोपविण्यात येणार आहे. जर ज्येष्ठ विस्तार अधिकारी पदभार घेत नसेल तर त्याची कारणेही नमूद करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे ज्येष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांना न्याया मिळणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.
बाॅक्स
जिल्ह्यात गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे सर्व पद रिक्त
शाळांचे नियोजन, विद्यार्थ्यांची गुण तपासणी तसेच शिक्षण विभाग आणि शाळा यांच्यातील दुवा असलेले गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे सर्वच्या सर्व पदे रिक्त आहे. त्यामुळे शैक्षणिक कामे करताना अडचणी जात आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे पदे भरण्याची मागणी केली जात आहे.
बाॅक्स
संभ्रम झाला दूर
गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा पदभार देताना काही वेळा ज्येष्ठांना डावलून अधिकारी मर्जीतील विस्तार अधिकाऱ्यांला पदभार देत होते. आता मात्र नव्या निर्णयामुळे पदभार देताना शिक्षण विभागाला विचार करावा लागणार आहे.