जिल्हा बँकेची नोकर भरती; ११ जणांविरोधात दोषारोपपत्र

२०१७ मध्ये रामनगर पोलिस ठाण्यात झाला होता गुन्हा दाखल

चंद्रपूर :चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २०१३ मध्ये राबविलेल्या वादग्रस्त शिपाई आणि लिपिक पदाच्या भरतीत काही उमेदवारांना गुण वाढवून दिल्याप्रकरणी बँकेच्या ११ संचालकांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २ मार्च रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केल्याने सहकार क्षेत्रासोबत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकरणात फिर्यादी असलेले रवींद्र शिंदे यांच्यासह तिघांनाही या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले आहे.

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ही २४ जणांची भरती प्रक्रिया २०१३ मध्ये शेखर धोटे यांच्या अध्यक्षीय कार्यकाळात राबविली होती. बँकेच्या निवड समितीतील सदस्यांपैकी कमिटीतील एक सदस्य रवींद्र शिंदे यांनी सभेत व्हिडीओ शूटिंग घेऊन मुलाखतीत गुण वाढवून देऊन रक्कम गोळा करण्याचे संभाषण लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे देऊन तक्रार केली होती.

तपासाअंती ८ ऑगस्ट २०१७ ला रामनगर पोलिस ठाण्यामध्ये एफआयआर. क्र. १७३३ नोंदवून तत्कालीन बँक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व ४ संचालक, ३ निवड समितीतील अधिकारी व एमकेसीएलचे प्रतिनिधी यांना तक्रारकर्ते रवींद्र शिंदे यांच्यासह ११ जणांना आरोपी केले होते. परंतु राजकीय दडपणाखाली संथगतीने चौकशी सुरू ठेवली. सहा वर्षे लोटूनही दोषारोप दाखल केले नव्हते.

माजी आमदार वामनराव चटप यांनी उच्च न्यायालयात रिट क्र. ५१८ / २०२२ दाखल करून सीआयडी चौकशीची मागणी केली असता लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने ११ जणांना नोकर भरतीत अपात्र उमेदवारांना गुण वाढवून पात्र ठरवून नेमणूक दिल्याचे आरोप सिद्ध होत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. आता सहकार खात्याने दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी दिल्याने २ मार्च २०२३ रोजी चंद्रपूर येथील न्यायालयात अखेर दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.

या प्रकरणात मुख्य आरोपी तत्कालीन अध्यक्ष शेखर धोटे, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय खेडीकर, व्हिडीओ क्लिप तयार करून वेळीच तक्रार न देणारे तक्रारकर्ता संचालक व निवड समिती सदस्य रवींद्र शिंदे, नंदाताई अल्लुरवार, पांडुरंग जाधव, ललित मोटघरे, प्रभाताई वासाडे, लक्ष्मी पाटील, अशोक वहाने, निवड समितीतील ३ सरकारी अधिकारी व परीक्षा घेऊन गुण वाढवून देण्यास यादी तयार करून देणारे एमकेसीएलचे प्रतिनिधी अभंग हे होते. २०१३ ची नोकर भरतीची तक्रार तत्कालीन मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे झाल्याने तपासाअंती एफआयआर दाखल झाला होता.

फिर्यादीच झाले आरोपी

सन २०१३ मध्ये सीडीसीसी बॅंकेच्या मागासवर्गीय भरतीमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार बॅंकेचे तत्कालीन संचालक रवींद्र शिंदे, पांडुरंग जाधव, नंदाताई अल्लूरवार यांनी केली होती. मात्र या प्रकरणाची उघड चौकशी झाली असता या तिन्ही फिर्यादींचा त्या गैरव्यवहारात सहभाग असल्याचे समोर आले. त्यामुळे या तिन्ही जणांविरुद्धही दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे.