जिल्हा परिषदेच्या शैक्षणिक संस्थांवर नगरपरिषदेचा कर ; पटसंख्येअभावी बंद असलेल्या शाळेवरही लावला भुर्दंड
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 24, 2024 01:13 PM2024-08-24T13:13:09+5:302024-08-24T13:14:48+5:30
Chandrapur : जुन्या व मोडकळीस आलेल्या वास्तू उभ्या आहेत तरीही त्या शाळांवर कर आकारणी
City council tax on Zilla Parishad educational institutions; Bhurdand was also imposed on the school which was closed due to lack of number of seats
दत्तात्रय दलाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ब्रह्मपुरी : तळागाळातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रह्मपुरी शहरात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निर्माण करण्यात आल्या. त्यावेळी उच्च श्रेणी प्राथमिक शाळा असे नामकरण करण्यात आले होते. त्याच शाळांवर नगरपरिषदेच्या स्थापनेनंतर कर आकारणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर शाळा (शासकीय) जिल्हा परिषदेच्या असून, त्यांच्यावर कर आकारणी कशी काय करण्यात येत आहे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
ब्रह्मपुरी शहरात स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक उच्च श्रेणी प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या. सध्या शहरात एकूण नऊ प्राथमिक शाळा व एक गट साधन केंद्र आहे. त्यात कुर्झा, बोंडेगाव येथे प्रत्येकी एक शाळा तर शहरात १ ते ५ क्रमांकाच्या पाच शाळा आहेत.
एक लाखावर कर
देलनवाडी येथे एक जि.प. प्राथमिक शाळा तर जिल्हा परिषद मुलींची प्राथमिक शाळा जाणी वॉर्ड येथे अस्तित्वात आहे. शिवाय उदापूर जिल्हा परिषद हायस्कूल जवळ गट साधन केंद्र आहे. या सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर नगर परिष- देकडून कर आकारणी करण्यात येत आहे. सदर एकूण कर आकारणी १ लाख १३ हजार ९७५ रुपये एवढी असून, पंचायत समिती मार्फत सदर कर नगर परिषदेकडे भरण्यात येते.
पटसंख्येअभावी बंद शाळांवरही कराची आकारणी
- पटसंख्येअभावी दोन जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन दुसऱ्या शाळेत करण्यात आले आहे. त्यात जी. प. प्राथमिक शाळा क्र. ३ व जिल्हा परिषद मुलींची शाळा जाणी वॉर्ड या दोन शाळांचा समावेश आहे.
- केवळ जुन्या व मोडकळीस आलेल्या वास्तू उभ्या आहेत तरीही त्या शाळांवर कर आकारणी करण्यात येत आहे.
"ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळा व ग्रामपंचायत दोन्ही ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत त्यांच्या हद्दीतील प्राथमिक शाळांकडून कर घेत नाही. तर नगरपरिषद क्षेत्र हा नगरविकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे नगरपरिषद क्षेत्रातील शाळांच्या इमारतींवर कर आकारणी करण्यात येते. पुढे नियमात बदल करण्यात आला व शासकीय जिल्हा परिषद शाळांवर कर आकारणी करण्यात येऊ नये, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले तर त्या शाळा कर आकारणीतून वगळण्यात येतील."
- अर्थिया जुही, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, ब्रह्मपुरी