निवडणूक घेण्यास सहकार विभागाची चालढकल

कृषी उत्पन्न बाजार समिती मूलची सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी झाला.

मूल बाजार समिती : अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी
मूल : कृषी उत्पन्न बाजार समिती मूलची सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी झाला. असे असतानाही निवडणूक घेण्यास सहकार विभागाला अपयश आले आहे. त्यामुळे सहकार विभागाच्या कार्यप्रणालीविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती बाजार समितीचे माजी सभापती राकेश रत्नावार यांनी दिली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक उलाढाल असलेल्या बाजार समित्यांमध्ये मूल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा दुसरा क्रमांक लागतो. या बाजार समितीवर मागील आठ महिन्यांपासून प्रशासक नियुक्त आहे. जुलै २००८ मध्ये राकेश रत्नावार यांच्या नेतृत्वात पदारूढ झालेल्या काँग्रेसच्या संचालक मंडळाने तब्बल तीन वेळा सहा-सहा महिन्यांची मुदतवाढ घेऊन आठ वर्षे बाजार समितीचा कारभार सांभाळला. दरम्यान, राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे शासन बदलून भाजपा-शिवसेनेचे शासन आले. त्यामुळे संचालक मंडळाचा कारभार सुरळीत सुरू असतानाच १३ एप्रिल २०१५ ला जिल्हा उपनिबंधकांनी आदेश करून सदर संचालक मंडळ बरखास्त केले आणि प्रशासक म्हणून साहायक निबंधक वरखडे यांची नियुक्ती केली. राज्यात शासन आल्याने उत्साहात असलेल्या स्थानिक भाजपा नेत्यांना बाजार समितीचा कारभार हाकण्याची खुमखुमी येऊ लागल्याने बाजार समितीवरील प्रशासकाला हटवून भाजपाप्रणित अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यासाठी राजकारण शिजू लागले. भाजपा नेत्यांच्या या षडयंत्रावर मात करण्यासाठी बाजार समितीचे माजी सभापती राकेश रत्नावार यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे रिट याचिका दाखल करून बाजार समितीवर बेकायदेशीर अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्त न करता सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती.
रत्नावार यांच्या याचिकेमुळे शासनाला मूल बाजार समितीवर स्थानिक भाजपा नेत्यांच्या इच्छेनुसार अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्त करता आले नाही. दरम्यान, राकेश रत्नावार यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालात सहकार विभागाने पुढील सहा महिन्यांच्या आत मूल बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. परंतु सहा महिन्यांचा काळ संपत आला असताना निवडणुका घेण्यासंबंधाने सहकार विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याची माहिती आहे.
न्यायालयाच्या आदेशावरून जिल्हा उपनिबंधकांनी ३० जुलै २०१५ ला पत्र काढून बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या मतदारांच्या याद्या पंचायत समिती, बाजार समिती आणि साहाय्यक निबंधकांकडून मागविण्या पलिकडे सहकार विभागाने निवडणुकीसंबंधाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात सहकार विभागाने कसूर केल्याचे बोलले जात आहे. या संबंधाने बाजार समितीचे माजी सभापती राकेश रत्नावार यांनी म्हटले आहे की न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून सहकार विभागाने त्वरित निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा अन्यथा आपण अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले.
जिल्हा उपनिबंधकांच्या पत्रानुसार बाजार समितीने हमाल-मापारी आणि अडते व्यापारी गटाच्या मतदारांची यादी पाठविल्याचे सचिव चतुर मोहुर्ले यांनी सांगितले तर ग्रामपंचायत सदस्यांची यादी २६ नोव्हेंबरला पाठविणार असल्याची माहिती पंचायत विस्तार अधिकारी राऊत यांनी दिली. परंतु महत्वाची असलेली सेवा सहकारी संस्थाच्या संचालकांची यादी साहाय्यक निबंधकांनी अद्यापही पाठविली नसल्याने येथील साहाय्यक निबंधक कार्यालयाच्या कारभाराविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे.
साहाय्यक निबंधक तुपट यांच्याशी संपर्क साधला असता, तांत्रिक अडचणींमुळे संचालकांची यादी पाठविण्यास विलंब झाल्याचे मान्य केले तसेच ३० नोव्हेंबरला सदर याद्या पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. (तालुका प्रतिनिधी)