कोळसा कामगारांना हवा दहावा वेतन आयोग

कोलकात्ता येथे मुख्यालय असलेल्या कोल इंडिया लिमिटेडअंतर्गत कोळसा कामगारांचा नववा वेतन आयोग संपुष्टात ...

कामगारांची मागणी : ३ लाख ५० हजार कामगार
गोडेगाव : कोलकात्ता येथे मुख्यालय असलेल्या कोल इंडिया लिमिटेडअंतर्गत कोळसा कामगारांचा नववा वेतन आयोग संपुष्टात येऊन दोन महिने उलटले आहेत. दहावा वेतन आयोगाची १ जुलै २०१६ रोजीपासून सुरुवात झाली. मात्र अद्यापही या वेतन समझोत्याबाबत कामगारांना माहिती नाही.
कोळसा व्यवस्थापन, केंद्रीय कोळसा मंत्रालय व कामगारांच्या ट्रेड युनियनचे प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त बैठकीदरम्यान वेतन समझोता मंजूर होतो. मात्र अद्याप तरी एकही बैठक झाली नाही. कोळसा कामगार भूगर्भात हजारो फूट जमिनीखाली जाऊन कोळसा उत्पादन करतात. शूर सैनिकाप्रमाणे जिवाची पर्वा न करता कामगार कर्तव्य बजावतात. मात्र या कामगारांना योग्य न्याय, योग्य वेतनाचा निर्णय वेळेवर होत नाही.
केंद्र सरकारच्या कोल इंडिया कंपनीअंतर्गत एकूण नऊ कंपन्या कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर हजारो कोळसा खाणी आहेत. खुली कोळसा खाण व जमिनी खालील कोळसा खाणीत एकूण ३ लाख ५० हजार कामगार कार्यरत आहेत. या कोळसा कामगारांच्या नवव्या वेतन कराराची मुदत ३० जून २०१६ रोजी संपली आहे. तर १ जुलै २०१६ पासून दहावा वेतन आयोग लागू व्हायला पाहिजे होता. मात्र या वेतन समझोत्याबाबत बैठक झाली नसल्याने कामगार आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. राष्ट्रीय कोळसा क्षेत्रात कामगारांच्या बीएमएस, इंटक, एचएमएस, आयटक व सीटू या पाच ट्रेड युनियन कार्यरत असून कामगारा संघटना कोल इंडिया व्यवस्थापन व भारत सरकार यांनी नववा वेतन समझोता संपताच संयुक्त बैठका घेतल्या असत्या तर आतापर्यंत निर्णय होऊन कोळसा कामगारांना नवीन वेतनवाढीसह सोयी, सवलती व विविध योजनांचा लाभ घेता आला असता. वेतन समझोत्याच्या पहिल्याच महिन्यात दहावा वेतन आयोग सुरू होणार, अशी अफवा काही नेते मंडळी पसरवित होते. तर कामगार वर्ग करार होतो की, केवळ बैठकीच होत राहणार, अशी चर्चा करीत होते. शेवटी कोळसा कामगारांची शंका खरी ठरली. त्यामुळे कोळसा व्यवस्थापन, केंद्र सरकार व कामगार संघटना यांनी लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेऊन दहावा वेतन कराराचा कामगारांना लाभ मिळवून द्यावा, अशी कोळसा कामगारांची मागणी आहे. (वार्ताहर)

५० टक्के वाढीची अपेक्षा
कोळसा कराराचा योग्य व वेळेवर न्याय मिळेल, अशी कोळसा कामगारांना अपेक्षा होती. कोळसा उत्खननात कामगारांचे परिश्रम आणि दिवसागणिक वाढ होणारी महागाई लक्षात घेता मूळ वेतनात किमान ५० टक्के वाढ मिळावी, अशी अपेक्षा या कामगारांना आहे. याशिवाय महागाई भत्ता, नगर भत्ता, इंधन भत्ता, प्रभार भत्ता, अतिरिक्त वेतन, यातायात उपपूरक, प्रवास भत्ता, पार्क भत्ता, घरभाडे, विशेष भत्ता, रात्र भत्ता, वार्षिक अतिरिक्त वाढीव वेतन, धुलाई भत्ता, प्रदूषण भत्ता या संदर्भात आणि विविध योजना तसेच सोयीसुविधांबाबत येणाऱ्या ट्रेड युनियनने सामंजस्य बाळगून करार करणे गरजेचे आहे.