Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019; अनामत रक्कमेसाठी ‘चिल्लर’ देता येणार नाही.. नोटाच हव्यात

नाणे कायदा २०११ नुसार फक्त हजार रूपयांचीच चिल्लर अनामत रक्कम अधिकृत चलन म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे.

ठळक मुद्देनामांकन दाखल करताना मोजाव्या लागतील नोटा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर: ‘गल्लीत गोंधळ, दिल्लीत मुजरा’ या चित्रपटात चिल्लरच्या स्वरूपात अनामत रक्कम भरण्याचा भन्नाट प्रसंग अनेकांनी पाहिला आहे. यंदा असा फंडा वापरणाऱ्या उमेदवारांना चाप बसणार आहे. नाणे कायदा २०११ नुसार फक्त हजार रूपयांचीच चिल्लर अनामत रक्कम अधिकृत चलन म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे.
विधानसभेची निवडणूक लढविणारी सर्वच उमेदवारीसाठी गंभीर असतात, असे नाही तर प्रसिद्धी मिळविण्याचा फंडा म्हणूनही निवडणुकीकडे पाहणारे काही उमेदवार असतात. अगदी अनामत रक्कम भरण्यापासून प्रचारातील वेगळेपणातून ही मंडळी आपल्याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी निवडणुकीसारख्या माध्यमाचा वापर करताना दिसून येतात. यातूनच अनामत रक्कम म्हणून चिल्लर भरण्याचा फंडा वापरून प्रसिद्धी अनेकांनी माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीपासून ते विधानसभा निवडणुकीपर्यंत अनेकांनी चिल्लर नाण्यांचा वापर केला. परंतु या प्रकाराला आता आळा बसणार आहे. नाणे कायदा २०११ चे कलम ६ (१) नुसार केवळ एक हजाराची चिल्लरच चलन म्हणून स्वीकारण्यात येणार आहे.
विधानसभेसाठी दहा हजार रूपये तर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांला पाच हजार रूपये इतकी अनामत रक्कम जमा करावी लागते. अशावेळी अनेक उमेदवार चिल्लरच्या स्वरुपात अनामत रक्कम भरण्याची शक्यता असते. इतकी मोठी रक्कम चिल्लरच्या स्वपात दिल्यास संबंधीत यंत्रणेचा वेळ वाया जातो.
चिल्लर मोजण्याच्या नादात प्रशासकीय कामांचा खोळंबा होतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची अनामत रक्कम तुलनेत कमी असते. संबंधीत उमेदवाराने मोठ्या रक्कमेत चिल्लर दिली तर निवडणूक यंत्रणा वेठीस धरली जाते. नाणे कायद्यामुळे या प्रकाराला आता कायमस्वरूपीबसणार आहे, अशी माहिती निवडणूक प्रशासनाने दिली.

प्लास्टिक पिशवी वापरल्यास दंड
राज्यात प्लास्टिक बंदी आहे. अनामत भरण्यासाठी सदर रक्कम प्लास्टिकच्या पिशवीत आणल्यास संबंधीत उमेदवाराला प्लास्टिक वापराबद्दल दंड होऊ शकतो. मतदारसंघात दहा हजारांची रक्कमच चिल्लरच्या स्वरुपात प्लास्टिकच्या पिशवीत घेऊन येणाऱ्या स्टंटबाज उमेदवाराला आता पाच हजारांचा दंड भरावा लागला आहे. विशेष म्हणजे हा दंड नोटांच्या स्वरुपातच स्वीकारल्या जाणार आहे. अर्थात संबंधीत यंत्रणा कशाप्रकारे कारवाई करणार यावरच हे अवलंबून आहे.