कोल्हापुरी बंधाऱ्याची दुरवस्था

शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाने कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे बांधकाम केले.

१८ लाखांचा खर्च : अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजुरा : शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाने कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे बांधकाम केले. परंतु कामातील त्रुट्यांमुळे केवळ वर्षभरातच हा बंधारा निरूपयोगी ठरण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
राज्य शासन शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून त्यांच्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. पण अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार व अनास्थेमुळे अनेक हितोपयोगी अभियानाची पुरती वाट लागत आहे. असाच एका विभागाच्या नाकर्तेपणा उघड्यावर आला आहे. येथील जिल्हा परिषद लघुसिंचाई विभागाने मागील वर्षी शहरालगत १८ लाखांचा कोल्हापुरी बंधारा बांधला आहे. परंतु नियोजनशून्य काम व तांत्रिक बाबी धाब्यावर बसविण्यात आल्याने वर्षभरातच हा बंधारा निकामी ठरला आहे. त्यामुळे या प्रकारणाची चौकशी करुन संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी होत आहे.
लघुसिंचन विभागाच्या अभियंत्यांच्या दुर्लक्षामुळे या बंधाऱ्याचे तीन पिलर बाहेर निघाले. पिल्लरचे काम एकाच रेषेत नसल्याने कामात कुठेही सुसूत्रता दिसत नाही. लोखंडी सळाखीचा अल्पवापर करण्यात आला आहे. नियोजनबद्ध ढुलाई अभावी अनेक सळाखी उघड्यावर पडल्या आहेत. सोबतच क्युरिंगकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे हा बंधारा एका वर्षात कुचकामी ठरला आहे.
बंधाऱ्याची बाजूची भिंत अक्षरश: कोसळली आहे. बंधाऱ्याच्या दोन्ही बाजूची अंदाजे १५ ते २० फूट जमीन खोदल्या गेली आहे. अंदाजपत्रकातील दिशानिर्देश व तांत्रिक बाबीला केराची टोपली दाखविण्यात आल्याने निधीचा चुराडा झाला आहे. या बंधाऱ्याच्या दुरवस्थेला विभागाचे अभियंते जबाबदार असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहे. एका वर्षातच बंधारा स्वाहा झाला असतानाही अभियंत्यांना मात्रो या कामाचे काही देणेघेणे नसल्याचा प्रत्यय आला आहे.

विदर्भ सघन सिंचन योजनेतून काम
जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभागाने विदर्भ सघन सिंचन योजनेअंतर्गत शहरालगत पेट्रोलपंपाच्या मागे १८ लाखांचा कोल्हापुरी बंधारा बांधला आहे. बंधाऱ्यात साचलेल्या पाण्यातून परिसरातील शेती सुजलाम - सुफलाम होईल. त्यातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, ही अपेक्षा होती. पण अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीमुळे १८ लाखांच्या निधीचा अक्षरश: चुराडा झाला आहे. काम सुरु करण्यात आल्यावर सर्व जबाबदारी कंत्राटदारावर सोपवून अभियंत्यानी बंधाऱ्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराने मनमानी पद्धतीने आपल्या सोईनुसार काम केले.