ब्रह्मपुरीच्या मुख्याधिकारी, नगराध्यक्षांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2021 04:37 AM2021-06-16T04:37:52+5:302021-06-16T04:37:52+5:30

ब्रह्मपुरी : पुनर्रविकास योजनेत आराखडा तयार करण्यासाठीची निविदाप्रक्रिया पूर्ण बनावटीची असून, शासनाच्या एक कोटी ८८ लाख ९५ हजार ...

Complaint of Brahmapuri Chief Officer, Mayor to District Collector | ब्रह्मपुरीच्या मुख्याधिकारी, नगराध्यक्षांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

ब्रह्मपुरीच्या मुख्याधिकारी, नगराध्यक्षांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

Next

ब्रह्मपुरी : पुनर्रविकास योजनेत आराखडा तयार करण्यासाठीची निविदाप्रक्रिया पूर्ण बनावटीची असून, शासनाच्या एक कोटी ८८ लाख ९५ हजार ९६ रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप नियोजन व विकास समितीचे सभापती ॲड. दीपक शुक्ला यांनी केला आहे. न.प.चे मुख्यधिकारी, नगराध्यक्ष यांच्यासह तिघांविरुद्ध जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली असल्याची माहिती शुक्ला यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ब्रह्मपुरी नगर परिषदेची शहराची विकास योजना शासनाने सन २००२ मध्ये मंजूर केली व १३ जुलै २००५ला ती अंमलात आणली गेल्याचे घोषित केले. नगर विकास विभाग यांनी सुचविल्या प्रमाणे ज्या नगर परिषदेच्या विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून २० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी तीन वर्षे अगोदरच योजना सुधारित करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश आहेत. तशी यादीसुद्धा सदर आदेशाला जोडली गेली आहे. त्या यादीद्वारे केवळ राजुरा नगर परिषदेचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या यादीत ब्रह्मपुरी नगर परिषदेचा उल्लेख नाही. तरीही मुख्यधिकारी, रचना सहायक, न. प. सहायक संचालक, नगर रचना चंद्रपूर, जिल्हा प्रशासन अधिकारी चंद्रपूर, नगराध्यक्ष न. प. ब्रह्मपुरी यांनी नगर परिषद निकषात बसत नसल्यामुळे भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे सुधारित विकास योजना तयार करण्याचे काम हाती घेण्याचे कोणतेही कायदेशीर अधिकार प्राप्त नसताना त्यांनी हेतुपुरस्सर बनावटीकरण करून तसेच दस्तऐवज बनावट असल्याचे माहिती असतानाही शासनापुढे खरे असल्याचे भासवून शासनाची दिशाभूल केली आहे. सदर योजनेच्या २०१९-२० या पुनर्विनियोजन अंतर्गत सदरचा निधी मुळात कायद्याने अनुदेय नसताना एक कोटी ५० लाख ७१ हजार १२० रुपये तसेच आर्थिक परिस्थिती नसलेल्या न.प. फंडातून ३८ हजार रुपये अशा सुमारे एक कोटी ८८ लाख ९५ हजार ९६ रुपये योजनेसाठी घेतले. यात अनियमितता केली असून, महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या ४ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाची पायमल्लीही केली आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत आमचा तीव्र विरोध असताना मंजूर करून घेतला, असेही शुक्ला यांनी सांगितले. या संदर्भात मुख्याधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते यावर लवकरच खुलासा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोट

या आरोपात कुठलेही तथ्य नाही. संपूर्ण प्रक्रिया रितसर व कायदेशीर करण्यात आली आहे. या संदर्भात लवकरच पत्रपरिषद घेऊन खुलासा करण्यात येणार आहे.

-रिता उराडे, नगराध्यक्ष, न. प. ब्रह्मपुरी

Web Title: Complaint of Brahmapuri Chief Officer, Mayor to District Collector

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.