सामाजिक न्यायाची संकल्पना विस्तारली

अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्गाच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे अनेक योजना राबविले जात आहेत.

ठळक मुद्देकल्याणकारी योजनांमध्ये वाढ : अंमलबजावणीकडे विशेष लक्ष

राजेश मडावी।
आॅनलाईन लोकमत
अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्गाच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे अनेक योजना राबविले जात आहेत. यावर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. रस्ते आणि इमारतींवर होणारा खर्च दृश्य स्वरूपात असतो. तो नजरेलाही दिसतो. मात्र, सामाजिक न्यायाच्या योजना इमारतींसारख्या दिसत नाहीत. त्यामुळे या योजनांमध्ये चलाखी चालते. खºया गरजूंपर्यत पोहोचत नाही, अशी टीका सुरू असते. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी यांच्याशी साधलेला संवाद.
सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचा मूळ हेतू काय?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून शोषित घटकांच्या समग्र विकासासाठी मूलभूत तरतुदी केल्या आहेत. याला अनुसरूनच सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक न्यायासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. विकासाची संकल्पना सामाजिक न्यायतत्वावरच उभी राहते. यातून वंचितांना विकासाची संधी मिळते. फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या पुरोगामी कार्याचा वारसा लक्षात घेवूनच शासनाने सामाजिक न्यायाच्या योजनांची रूपरेषा ठरविली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या आर्थिक तरतुदीला कात्री लावल्याचा आरोप होतोय ?
जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ३ लाख ४८ हजार ३६५ इतकी अनुसूचित जातीची संख्या आहे. या संख्येला अनुसरून जिल्ह्यासाठी तब्बल ६० कोटींचा निधी मिळाला. शंभर टक्के खर्च करण्याचे लक्ष्य लक्षात घेवूनच विकास योजना राबविण्यात येत आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत कोट्यवधी योजनांचा लाभ दुर्बल घटकांना मिळवून देण्यात आला. त्यामुळे निधी कपातीच्या आरोपात तथ्य नाही. रमाई घरकुल आवास, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना, नागरी हक्क संरक्षण, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींसाठी निवासी शाळा, मिनी ट्रॅक्टर, स्वाधार योजना, गटई स्टॉल योजनेसाठी यावर्षी राज्य सरकारने मुबलक निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे ?
ही योजना वेगवेगळ्या विभागामार्फत राबविली जात होती. त्यामध्ये सुसंवाद नव्हता. याचा परिणाम अंमलबजावणीवर झाला. चूक लक्षात आल्यानंतर शासनाने सुधारीत धोरण लागू केले. त्यानुसार शिष्यवृत्तीची सर्व प्रलंबित प्रकरणे आता तातडीने निकाली काढली जात आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात विशिष्ट यंत्रणा तयार करण्यात आली. ही यंत्रणा याच कामाला प्रामुख्याने प्राधान्य देत आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचे कार्यालय तालुका पातळीवर नाही ?
बरोबर आहे. त्यामुळेच योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी बऱ्याचदा अडचणी येतात. दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तीला गावातून जिल्हा कार्यालयात येणे शक्य होत नाही. तालुका पातळीवर कार्यालयीन सुसंवादाची व्यवस्था नव्हती. यावर पर्याय म्हणून आम्ही तालुकास्तरीय शासकीय वसतिगृहांमध्ये सर्वच योजनांचे आवेदन पत्र ठेवणे सुरू केले. त्यांच्या मार्फतीने जिल्हा कार्यालयात आवेदनपत्र पोहचविले जाते. ही अंतर्गत व्यवस्था असून गरजू व्यक्ती योजनांपासून वंचित राहू नये, हाच या रचनेचा मुख्य उद्देश आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अनेक योजना अन्य विभागामार्फत राबविले जातात ?
महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, अपंग वित्त विकास महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक योजना राबविण्यात येतात. सामाजिक न्याय विभागातर्फे अन्य विभागांनाही योजनांसाठी कोट्यवधी रुपये दिले जात आहे. मात्र, योजनांची अंमलबजावणी करताना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते किंवा नाही याचाही सातत्याने आढावा सुरू आहे. मागील तीन ते चार वर्षांतील योजनांचा विचार केल्यास आम्ही उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचलो आहोत. अन्य विभागाशी सुसंवाद साधूनच सामाजिक न्यायाची संकल्पना योजनांद्वारे विस्तारित केली जात आहे.
सर्वात मोठे आव्हान कोणते ?
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळवून देणे हेच सर्वात होते आव्हान आहे. दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी शिष्यवृत्ती सर्वात मोठा आधार आहे. या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अडचणी येवू नये, यासाठी प्रलंबित सर्व प्रकरणांचा गांभीर्याने निपटारा करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.