सवलतीची वीज बंद; उद्योगवाढीला ब्रेक, नोकऱ्या कशा मिळणार?

चंद्रपूर जिल्ह्यात खनिज संपत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे वेकोलिकडून बऱ्यापैकी रोजगार मिळत होता. परंतु आज तशी परिस्थिती राहिली नाही. कोळसा खाणीचे खासगीकरण झाल्याने रोजगारावर मर्यादा आल्या. जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगही सुस्थितीत नाहीत. एमआयडीसीमध्ये अधिग्रहीत केलेले बरेच भूखंड रिकामे आहेत. उद्योगवाढीसाठी  पायाभूत सुविधा नसल्यास कोणताही रोजगार टिकणार नाही. राज्य शासनाने लघू मध्यम व सूक्ष्म उद्योगांसाठी वीजमाफीची योजना तयार केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
चंद्रपूर : उद्योग प्रधान म्हणून ओळखणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यात कोरोनाकाळापासून उद्योगांची स्थिती अजूनही १०० टक्के रुळावर आली नाही. लघू व सूक्ष्म उद्योगांची स्थिती आहे. अशातच वीज सवलतीची योजना बंद करण्याचा  निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने उद्योगवाढ आणि नोकऱ्यांचे काय होणार, अशा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात खनिज संपत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे वेकोलिकडून बऱ्यापैकी रोजगार मिळत होता. परंतु आज तशी परिस्थिती राहिली नाही. कोळसा खाणीचे खासगीकरण झाल्याने रोजगारावर मर्यादा आल्या. जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगही सुस्थितीत नाहीत. एमआयडीसीमध्ये अधिग्रहीत केलेले बरेच भूखंड रिकामे आहेत. उद्योगवाढीसाठी  पायाभूत सुविधा नसल्यास कोणताही रोजगार टिकणार नाही. राज्य शासनाने लघू मध्यम व सूक्ष्म उद्योगांसाठी वीजमाफीची योजना तयार केली होती. त्या अंतर्गत ७.५ टक्के ईलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आणि प्रति युनिट ८५ पैसे सवलतीच्या दोन सबसिडी मिळत होत्या. त्या आता बंद होणार आहे.

काय दिली जात होती सवलत ? 
उद्योगांना चालणा देण्यासाठी यापूर्वी राज्य शासनाकडून ७.५ टक्के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सवलत मिळत होती.
उत्पादनाचा खर्च कमी व्हावा, यासाठी प्रति युनिट ८.५ सवलतीचे दोन अनुदान उद्योगांना मिळत होते.  

 उद्योग वाढविणार की घटविणार? 

चंद्रपूर : एमआयडीसी वसाहतीत अनेक भूखंड रिकामे आहेत.  सुरू असलेले कसेबसे तग धरून आहेत. मात्र, वाढता विजेचा खर्च कसा कमी करावा, हा प्रश्न उद्योगांपुढे आहे.

भद्रावती : तालुक्यात लघू व सूक्ष्म उद्योगांची संख्या बरीच आहेत. कोरोनापासून हे उद्योग आता सावरू लागले. अशा स्थितीत यापूर्वीची वीज सवलत कायम राहिल्यास उद्योगांना चालना मिळू शकते.

बल्लारपूर : तालुक्यात सूक्ष्म व मध्यम लघू उद्योग आहेत. काही वर्षांपासून कृषी प्रक्रियेवर आधारित सूक्ष्म प्रकल्प काहींनी सुरू केले. बँकेकडून भांडवल व वीज सवलत मिळत असल्याने अडचणी वाढल्या.

ब्रह्मपुरी : नागभीड, सिंदेवाही, ब्रह्मपुरी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात भात पिकविला जातो. मागील काही वर्षांपासून धानाच्या दरात वाढ झाली नाही. त्यामुळे शेतीशी निगडित मूल्यवर्धन प्रकल्प सुरू करण्याची काहींची तयारी आहे. अशावेळी शासनाने वीज सवलत दिल्यास नवीन व्यावसायिकांचा आत्मविश्वास  वाढेल.

उद्योगवाढीला बसणार खीळ

उद्योगांना संकटातून बाहेर काढायचे असेल तर शासनाकडून मदतीची गरज आहे. चंदपूर जिल्ह्यात विजेचे उत्पादन सर्वाधिक होते. परंतु जिल्ह्यातील उद्योगांना स्वस्त दरात वीज मिळत नाही 
- मधुसूदन रुगंठा, अध्यक्ष, एमआयडीसी, चंद्रपूर

जिल्ह्यामध्ये कृषीवर आधारित मोठा प्रकल्प उद्योग नाही. शेतकऱ्यांचे गट तयार करून छोटे प्रयोग सुरू आहेत. अशावेळी शासनाने वीज सवलतीसाठी झुकते माफ दिल्यास चालना मिळेल.
- शदर चाैधरी, 
व्यवसायिक,चंद्रपूर