अखर्चित निधीवरून विरोधकांचा गोंधळ

शुक्रवार २३ सप्टेंबरला जिल्हा परिषद वित्त समितीची सभा झाली होती. या सभेत अखर्चीत निधीचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला.

वित्त समितीची सभा : १७.२२ कोटींचा निधी अखर्चित
चंद्रपूर : शुक्रवार २३ सप्टेंबरला जिल्हा परिषद वित्त समितीची सभा झाली होती. या सभेत अखर्चीत निधीचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. अशा महत्त्वाचा विषयाची टिप्पणी वेळेवर न दिल्याने सभा स्थगित करण्यात आली होती. ही सभा मंगळवारी झाली. या सभेतही अखर्चित निधीवर सभाध्यक्षांनी विरोधकांचे समाधान न केल्याने चांगलाच गोंधळ उडाला. काम जमेत नसेल तर खुर्च्या खाली करा, असे उपगटनेते विनोद अहिरकर यांनी सभाध्यक्षांना सुनावले.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाचे जवळपास १७.२२ कोटी रूपयाचा निधी अखर्चीत आहे. शुक्रवारच्या वित्त समितीच्या जि.प. सदस्य अमर बोडलावार, संदीप करपे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा वेळेवर टिपण देण्यात आली नाही. त्यामुळे सभा स्थगित करून दोन दिवसानी सभा बोलाविण्याची मागणी केली. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता, सभाध्यक्ष ईश्वर मेश्राम यांनी मंगळवारी वित्त समितीची सभा बोलावली. परतु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्याच वेळेस आढावा सभा बोलाविल्याने वित्त समितीच्या सभेला सभेचे सचिव तथा मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी व इतर विभाग प्रमुख उपस्थित राहू शकले नाही. त्यांचा अनुपस्थितीत वरिष्ठ लेखा अधिकारी ओव्हाड यांनी सभेचे सचिवपद सांभाळले.
सभेच्या सुरुवातीलाच उपगटनेता विनोद अहिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित करून, अपंगाकरिता समाजकल्याण समितीला अपंग ३ टक्के निधी अंतर्गत २.९५ कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले. ते अद्यापही अखर्चीत आहे. तर पाणी पुरवठा विभागाचे ४.२५ कोटी, कृषी विभागाचे विशेष घटक योजने अंतर्गत अनु. जाती/ जमाती करीता खर्च करावयाचे ४.९१ कोटी असे सर्व विभागाचे मिळून १७.२२ कोटी रुपयाचा निधी अखर्चीत आहे. समाजातील अपंग, अनु./जाती व जमातीच्या जनतेकरीता आलेला निधी खर्च न करता जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी जनतेच्या प्रति असंवेदनशील आहेत. त्यामुळे काम जमत नसेल तर खुर्च्या खाली करा, असे ठणकावले.
जि. प. सदस्य संतोष कुमरे यांनी अखर्चीत निधीबाबत नाराजी व्यक्त केली. अखर्चीत निधीबाबत विभागाने कोणती भूमिका घेतली व किती प्रयत्न केले अशी विचारणा अहिरकर यांनी केली. तेव्हा निधी खर्च करण्याकरिता विभागांना २ पत्रे दिली आहे, असे उत्तर सचिवाने दिले. सभाध्यक्ष ईश्वर मेश्राम यांनीही इतर सहकारी मला साथ देत नाही, असे सांगत नाराजीचा सूर व्यक्त केला. त्यामुळे विभागातील अधिकारी योग्य सहकार्य करीत नसतील तर अखर्चीत निधीबाबत शासनाकडे रितसर तक्रार करून निलंबनाची कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी सूचना अहीरकरांनी केली. समितीचे सदस्य नेताजी मेश्राम यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले. (स्थानिक प्रतिनिधी)

निधी खर्च होणार काय?
सभेत गोंधळ निर्माण झाल्यानंतर वित्त समितीचे अध्यक्ष ईश्वर मेश्राम यांनी पुढील सभेपर्यंत निधी खर्च करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. मात्र पुढील सभेपर्यंत निधी खर्च होईल काय, की निधी परत जाणार अशी चर्चा रंगत आहे. पुढील वर्षी जिल्हा परिषदेची निवडणूक होणार असून आचारसंहिताही लवकरच लागू होणार आहे.