जिवती तहसील कार्यालयावर धडकला काँग्रेसचा मोर्चा

सरकारने जिवती तालुक्यातील माणिकगड पहाडावरील शेतकऱ्यांच्या जमिनी वनजमीन म्हणून घोषित केल्याच्या ...

जिवती : सरकारने जिवती तालुक्यातील माणिकगड पहाडावरील शेतकऱ्यांच्या जमिनी वनजमीन म्हणून घोषित केल्याच्या निषेधार्थ व विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी माजी आमदार तथा महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस कमेटीचे सरचिटणीस सुभाष धोटे यांच्या नेतृत्वात हजारो कॉँग्रेस कार्यकर्त्यांचा मोर्चा जिवती तहसील कार्यालयावर धडकला.
यावेळी तालुका कॉंग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष गोदरु पाटील जुमनाके, राजुरा विधानसभा युवक कॉँग्रेसचे अध्यक्ष आशिष देरकर, माजी जि.प. सदस्य भीमराव पाटील मडावी, पंचायत समितीचे उपसभापती सुग्रीव गोतावळे, नगराध्यक्ष गजानन जुमनाके, माजी पंचायत समिती सभापती दत्तात्रेय माने, विधानसभा युवक कॉंग्रेसचे महासचिव अश्पाक शेख, निशीकांत सोनकांबळे, ममता जाधव, गणपत आडे, भीमराव मेश्राम आदी नेते उपस्थित होते.
जिवती तालुक्यातील संपूर्ण माणिकगड पहाड सरकारने वनजमीन घोषित करून अतिक्रमण हटविण्याचे काम सुरु केले आहे. त्यामुळे अख्या जिवती तालुक्यातील लोकांच्या उदरनिर्वाह व निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने सदर कारवाई त्वरित थांबवावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
तसेच अतिक्रमीत आणि शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या आदिवासी व गैरआदिवासी शेतकऱ्यांना त्वरित शेतजमिनीचे पट्टे देण्यात यावे, प्रचलित महाराष्ट्र व तेलंगाना सीमेवर असलेल्या १४ गावातील जमिनीचे अभिलेख तयार करून शेतकऱ्यांना स्थायी पट्टे देण्यात यावे, जिवती येथील मंजूर ग्रामीण रुग्णालयाचे बांधकाम त्वरित सुरु करण्यात यावे, जिवती, कोदेपूर व गुडशेला येथील बंद केलेले तलावाचे काम त्वरित सुरु करण्यात यावे, तलावात गेलेल्या शेतजमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, ज्या आदिवासींना शेतजमिनीचे पट्टे मिळाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना सातबारा देण्यात यावा, जातीच्या दाखल्याबाबतच्या जाचक अटी दूर करण्यात याव्या, युपीए सरकारच्या काळात तेंदूपत्ता मजुरांना बोनस मिळत होते, ते पूर्ववत सुरु करण्यात यावे, तालुक्यातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे, त्वरित रस्ते दुरुस्त करण्यात यावे, २००५-०६ च्या वनहक्क कायद्यानुसार वनहक्क पट्टे इतर पारंपारिक वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वनजमिनीचे पट्टे देण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश होता. (तालुका प्रतिनिधी)

राज्य शासन असंवेदनशील -सुभाष धोटे
माणिकगड पहाडावरील वनजमिन घोषित करून वास्तव्य व कास्त करीत असलेल्या हजारो लोकांना न्यायालयाच्या आदेशामुळे बेघर व भुमीहीन होण्याची वेळ आली आहे. लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शासनाची असते. मात्र जिल्ह्यात आमदार, खासदार, वनमंत्री व केंद्रीय मंत्री असताना शासन न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात न गेल्याचे आश्चर्य वाटते. राज्य शासन असंवेदनशील असल्याचा आरोप माजी आमदार तथा प्रदेश कॉँग्रेस कमेटीचे सरचिटणीस सुभाष धोटे यांनी यावेळी केला आहे.