जबरानजोत शेतकऱ्यांना शेतीपासून वंचित करण्याचा कट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 19, 2021 04:19 AM2021-06-19T04:19:46+5:302021-06-19T04:19:46+5:30

मूल : मागील कित्येक वर्षांपासून आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी, जबरानजोत शेतकरी शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. ...

Conspiracy to deprive farmers of agriculture | जबरानजोत शेतकऱ्यांना शेतीपासून वंचित करण्याचा कट

जबरानजोत शेतकऱ्यांना शेतीपासून वंचित करण्याचा कट

Next

मूल : मागील कित्येक वर्षांपासून आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी, जबरानजोत शेतकरी शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. अशा जबरानजोत शेतकऱ्यांना शेतीपासून वंचित करण्याचे कट-कारस्थान वनविभागाचे अधिकारी करीत असल्याचा आरोप राजू झोडे यांनी शुक्रवारी केला आहे.

मूल तालुक्यातील पारंपरिक आदिवासी व गैरआदिवासी शेतकरी यांना वनाधिकारी शेती करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सदर शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दावे टाकले असताना व ते प्रलंबित असताना वनाधिकाऱ्यांना शेती करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार नाही. वन हक्क कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी व तहसीलदार हे वनहक्क समितीचे प्रमुख असतात. त्यांच्या आदेशाचे पालन वनाधिकारी करीत नसतील तर जबरानजोत शेतकऱ्यांना घेऊन कायदा हातात घेणार, असा इशारा राजू झोडे यांनी तहसीलदार यांना निवेदनाद्वारे दिला.

शेतीचा हंगाम सुरू झाला असताना जाणीवपूर्वक वनाधिकारी शेतकऱ्यांना शेतीपासून रोखतात व त्यांना धमक्या देतात, ही बाब अतिशय निंदनीय असून जगाचा पोशिंदा शेतकरी यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम वनविभागाचे अधिकारी करीत आहेत.

मूल तालुक्यातील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना घेऊन शुक्रवारी राजू झोडे यांनी तहसीलदार यांच्याशी चर्चा केली व सदर शेतीचे दावे प्रलंबित असताना वनाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना शेती करण्यापासून रोखू नये, असा तत्काळ आदेश काढावा, अशी मागणी केली. वन विभागाचे अधिकारी शेतकऱ्यांना जर शेती करण्यापासून रोखत असतील तर स्वतः कायदा हातात घेणार व आपल्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन उत्तर देणार, अशी तंबी राजू झोडे यांनी वन प्रशासनाला दिली.

Web Title: Conspiracy to deprive farmers of agriculture

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.