खासगी भागीदारीतून घरांची निर्मिती चंद्रपुरात ठरले दिवास्वप्न

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांतील वैयक्तिक स्वरूपातील घरकूल बांधकाम अनुदान या घटकांतून १७० लाभार्थी पात्र ठरले. त्यासाठी १००६.१६ लाखांच्या निधीला राज्य नियंत्रण समितीने मान्यता प्रदान केली.

ठळक मुद्देप्रधानमंत्री आवास योजना : ७ हजार ३१३ प्रस्तावांमधून केवळ २६४ मंजूर

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांतील वैयक्तिक स्वरूपातील घरकूल बांधकाम अनुदान या घटकांतून १७० लाभार्थी पात्र ठरले. त्यासाठी १००६.१६ लाखांच्या निधीला राज्य नियंत्रण समितीने मान्यता प्रदान केली. परंतु, केंद्र शासनाकडून अद्याप मंजुरी न मिळाल्याने बांधकामाला सुरूवात झाली नाही. तर दुसरीकडे खासगी भागीदारातून निर्माण करणाऱ्या योजनेसाठी ७ हजार ३१३ प्रस्ताव प्राप्त झाले. यातील केवळ २६४ घरकुलांची कामे सुरू आहेत. उर्वरित ७ हजार ४९ प्रस्ताव नामंजूर झाले. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांचा हिरमोड झाला आहे.
शहरातील अनेक झोपडपट्टीधारकांनी शासकीय जागेवर अतिक्रमण केले. त्यामुळे झोपड्यांचा आहे तिथेच पूर्नवास म्हणजे इनसिट स्लम डेव्हलपमेंट (आयएसएसआय) या योजनेलाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला नाही.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरामध्ये तीन गटांत घरे बांधली जातात. शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना घर बांधता यावे, यासाठी केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून आर्थिक भार उचलला जातो. झोपडपट्टी जिथे आहे तिथेच पुनर्विकास करून घरे बांधणे, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील घरांची निर्मिती तसेच खासगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती करणे आदी योजनांचा समावेश आहे. खासगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती करण्यासाठी आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील ७३१३ लाभार्थ्यांनी मनपाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. म्हाडातर्फे या घटकांखाली नवीन चंद्रपूर येथे २६४ घरकुलांसाठी ४५९२.२२ तरतूद करण्यात आली. सद्य:स्थितीत हे काम सुरू आहे. खासगी विकासकांच्या सहभागातून परवडणाºया घरांची निर्मिती करण्याबाबत निविदाकारांकडून २८ फेब्रुवारी २०१८ ला निविदा मागविण्यात आली होती. वैयक्तीक घरकूल बांधण्यासाठी अनुदान मिळावे, यासाठी १७० लाभार्थ्यांनी अर्ज सादर केले होते.
४७९ रमाई घरकुलांचे बांधकाम सुरू
रमाई घरकुल योजनेंतर्गत मनपाने १६२० प्रकरणांना मंजुरी दिली. अनुसूचित जाती घटकातील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. आतापर्यंत ११४१ रमाई घरकुलचे बांधकाम पूर्ण झाले. उर्वरित ४७९ घरकूल अपूर्णावस्थेत आहे. यासाठी निधी उपलब्ध असून हे घरकूल लवकरच पूर्ण होणार आहेत, असा दावा मनपा प्रशासनाने केला आहे.
८७५ लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा अग्रणी बँकेकडे सादर
सीएलएसएस या योजनेंतर्गत अल्प उत्पन्न गटातील ८७५ लाभार्थींची यादी मनपाने जिल्हा अग्रणी बँकेकडे सादर केली. झोपडपट्ट्यांचा आहे तिथेच पूनर्विकास करणे या योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर झाले नाही. शहरातील बरेच झोपडपट्टीधारक शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून राहतात. काहींची घरे पक्क्या स्वरूपाची आहेत. या घटकांतील लाभार्थी इतरत्र स्थानांतरीत होण्यास इच्छुक नाही. त्यामुळे प्रस्ताव तयार करण्यास अडचणी आल्या आहेत.
१७० घरकुलांना केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
बांधण्यासाठी अनुदान मिळावे, यासाठी १७० लाभार्थ्यांनी मनपाकडे अर्ज सादर केले होते. मनपाने १००६.१६ लाखांची तरतूद केली. या प्रस्तावाला राज्यस्तरीय व नियंत्रण समितीची मान्यता मिळाली. परंतु केंद्राने अजुनही मान्यता न दिल्याने ही घरे पूर्ण होवू शकली नाहीत. मनपाने खासगी भागीदारीतून अल्प दरात घरे उभारावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.