कंत्राटी महाभरती बेरोजगारांची थट्टाच

शासनातर्फे नुकतीच ७२ हजार पदभरतीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकांमध्ये उत्साह निर्माण झाला होता. मात्र आता ही पदभरती बाह्ययंत्रणेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाºया युवकांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.

ठळक मुद्देभरतीबाबत युवकांमध्ये नाराजी : पूर्वीप्रमाणे सरळसेवा भरती राबवावी

परिमल डोहणे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शासनातर्फे नुकतीच ७२ हजार पदभरतीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकांमध्ये उत्साह निर्माण झाला होता. मात्र आता ही पदभरती बाह्ययंत्रणेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाºया युवकांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.
मागील काही वर्षांपासून नोकरभरती बंदी असल्यामुळे बेरोजगारांची फौज तयार झाली आहे. मात्र आज ना उद्या भरती प्रकिया सुरु होईल, म्हणून बेरोजगार युवक, युवती मोठ्या अपेक्षेने स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत आहेत.
त्यातच शासनातर्फे दोन टप्प्यात विविध विभागातील पदभरती राबविण्याची घोषणा केली. मात्र त्यानंतर सदर पदभरतील ७० टक्के पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार नाही. त्यासोबतच सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाºयांच्या नियुक्त्याही करार पद्धतीने विशिष्ट कालावधीसाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी आस असलेल्या बेरोजगारांचे स्वप्न भंगले असल्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.
बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना नोकरभरतीसाठी विशेष पाऊले उचलण्याची गरज असताना शासनाकडून केवळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बेरोजगारांची थट्टा करण्यात येत असल्यामुळे बेरोजगारांमध्ये नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे.
रिक्त पदांचा आकृतीबंध नसल्याने तात्पूरती भरती
विविध विभागातील रिक्त पदांचा आकृतीबंध तयार करण्याच्या सूचना शासनाने संबंधित विभागाला दिल्या होत्या. मात्र मोजक्याच विभागांनी रिक्त पदांचा आकृतीबंध तयार केला आहे. त्यामुळे रिक्त पदांमुळे कामकाजात व्यत्यय येऊ नये, म्हणून बाह्ययंत्रणेमार्फत भरती प्रकिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र विविध कर्मचारी संघटनांनी रिक्त पदांमुळे अतिरिक्त कामाचा ताण कर्मचाºयांवर पडत असल्याच्या तक्रारी अनेकदा केल्या आहेत. मात्र तरीसुद्धा आकृतीबंध तयार नसल्याचे कारण पुढे करणे, म्हणजेच बेरोजगारांची थट्टाच आहे. असा आरोपही बेरोजगारांकडून होत आहे.
शासनाचा संबंध नसणार
नोकरभरतीचा टेंडर एखाद्या खासगी कंपणीला देण्यात येणार आहे. त्यानुसार पात्रताधारकांना नोकरीत सामावून घेण्यात येणार आहे. मात्र यामध्ये शासनाचा कोणताही संबंध राहणार नाही. कंपणीतर्फेच वेतन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासकीय नोकरी व खासगी नोकरी यामध्ये कोणता फरक आहे, असा प्रश्न बेरोजगारांकडून विचारण्यात येत आहे.

एखाद्या खासगी कंपनीला कंत्राट देताना भ्रष्टाचार होणार नाही का, यातून सरळ आपल्या मर्जीतल्या लोकांचीच ते नेमणूक करणार. कंत्राटी पदभरती तात्पुरती असली तरी किती वर्षांकरिता नेमणुका होणार आहेत.याने सरकारला काहीही फरक पडणार नाही. मात्र शासकीय नोकरीचे उद्दिष्ट्य समोर ठेऊन आपली बुद्धी, पैसा, वेळ दावणीला बांधून असलेल्या लाखो बेरोजगारांना नक्कीच फरक पडेल. कित्येकांना ही शेवटची संधी असू शकते.
- शांतीभूषण बोरकर, स्पर्धा परीक्षार्थी