कंत्राटी कामगारांची जिल्हा कचेरीवर धडक

विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शासकीय रुग्णालय, महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी विविध मागण्यांच्या घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर शिष्टमंडळाद्वारे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

ठळक मुद्देमागण्यांची पूर्तता करा : मोर्चानंतर ठिय्या आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शासकीय रुग्णालय, महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी विविध मागण्यांच्या घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर शिष्टमंडळाद्वारे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
जनविकास असंघटित कामगार कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष नगरसेवक पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय तसेच चंद्रपूर महानगर पालिकेतील सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट अ‍ॅड कम्युनिकेशन, उज्ज्वल कन्स्ट्रक्शन, आर.सी.एचचे कंत्राटी कामगार, कर्मचारी मोर्चात सहभागी झाले होते. गांधी चौक येथून दुपारी २ वाजता मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली.
मोर्चात सहभागी झालेल्या महिला व पुरुष कामगारांनी यावेळी शासन प्रशासन व अन्याय करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या विरोधात नारेबाजी केली. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जनविकास असंघटित कामगार कर्मचारी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष नगरसेवक पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. कंत्राटी कामगारांच्या मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय आंदोलनाची ही श्रृंखला कायम राहणार, असा इशारा जन विकासचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख व कामगारांनी दिला.
अशा आहेत मागण्या
विशेष म्हणजे, मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल तसेच महानगर पालिकेतील शेकडो कंत्राटी कामगारांचे पगार वारंवार थकित राहतात. कंत्राटी कामगारांना ‘मिनीमम वेजेस’ देण्यात येत नाही. कंत्राटी कामगारांचे थकित पगार तातडीने देण्यात यावे, नियमानुसार केवळ आठ तास काम देण्यात यावे, वेज अ‍ॅक्टचे पालन करून दर महिन्याला दहा तारखेच्या आत नियमित पगार देण्यात यावे, कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन लागू करण्यात यावे, पेमेंट व पीएफ स्लिप देण्यात यावी, नियमानुसार सुटया लागू करण्यात याव्या, महिला कंत्राटी कामगारांना प्रसुति रजा देण्यात यावी, कामगारांना सुरक्षेची साधने पुरविण्यात यावी, कामगारांशी अपमानास्पद व अश्लील भाषेत बोलणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी,आपल्या न्याय हक्कासाठी कामगार संघटनेत सहभागी होणाऱ्या कंत्राटी कामगारांवर व्यवस्थापनाकडून दबावतंत्राचा वापर करण्यात येतो. अशा व्यवस्थापनाविरुद्ध कठोर कारवाई कामगार विभागातर्फे करण्यात यावी तसेच कंत्राटदारांची देयके प्रलंबित ठेवणाºया शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी इत्यादी मागण्या यावेळी रेटून धरण्यात आल्या.